भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भइरहेका पुनःनिर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले भूकम्प गएको २८ महिना भइसक्दा पनि भूकम्पपीडित टहरामै बस्न बाध्य भएकोतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएकामा आक्रोश पोख्नुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पुनःनिर्माणमा हालसम्म भएका कामको सिंहावलोकन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “ढुंगा माटाको घर पनि निश्चित प्रविधि प्रयोग गरी बनाउँदा भत्कँदैन, ढुंगा माटाको घर बनाउँदा भत्कन्छ भनेर ढिलाइ गर्नुपर्दैन, निब्र्याजी रुपमा दिने भनिएको ऋण दिन नसक्दा पनि पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको छ, इलाममा भत्किएका घरको अहिलेसम्म सर्वेक्षण भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद हरिबोल राईले ओखलढुंगा जिल्लामा खटिएका ५० प्रतिशत प्रविधिज्ञ अन्यत्रै जागिर खान गएकाले पीडितले तेस्रो किस्ता पाउन नसकेको बताउनुभयो । “चैत वैशाखमै बनेका घरले तेस्रो किस्ता पाएका छैनन्, निर्माण भइसकेका घरलाई तत्काल पैसा दिनुपर्छ, स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानका मानिस घर बनाएर बसेका छन्, कहाँ जाने भनेर सरकार देखाउँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले निब्र्याजी र दुई प्रतिशत ब्याजमा पीडितलाई ऋण दिने घोषणा गरे पनि नदिँदा पीडाको घाउमाथि नून छर्किएजस्तो भएको सांसदहरुको गुनासो थियो । सांसद ध्यानगोविन्द रञ्जितले काठमाडौँकै भूकम्पपीडित कहाँ सरकार पुग्न नसकेको तीतो यथार्थ सुनाउनुभयो ।
सांसद नागेन्द्र कुमालले मुस्ताङमा भूकम्पले भत्किएका घरको सर्वेक्षण नगरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै इलाममा भत्किएका विद्यालयको तथ्याङ्कसमेत सरकार र प्राधिकरणको अभिलेखमा नआएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद अम्बिका खवास (राजवंशी)ले काठमाडौँमा पाँचतले घर हुनेले जिल्लामा भूकम्पले भत्किएको घरको अनुदान लिएर अष्ट्रेलिया गएको घटना आफूले प्रत्यक्ष रुपमा देखेको सुनाउनुभयो । “भूकम्पपीडितका लागि काम गर्न जिल्ला जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरी बेरोजगार युवालाई अवसर दिई काम लगाउनुपर्छ, बेरोजगार युवा खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छन्, रोजगार पाएकाले काम गर्दैनन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद रामचन्द्र यादवले जोखिमयुक्त बस्तीका पीडितलाई राज्यले बस्ती छनोट गरेर बसोबास गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसदद्वय कृपासुर शेर्पा र अकवाल अहमद साहले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भइरहेका पुनःनिर्माणका कामको समितिले स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद अमनलाल मोदीले समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत बोलाएर पुनःनिर्माणका विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पुनःनिर्माणका विषयमा भाषण गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा पीडितसँगै घर बनाउन नसक्नुको कारण स्थलगत अध्ययन गरी खोजी गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद गौरीशंकर चौधरीले पुनःनिर्माणका समस्या स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने बताउँदै दुई प्रतिशत ब्याजको ऋण नपाउँदा पीडित फाइल बोकेर भौँतारिरहेको गुनासो गर्नुभयो । सांसद नरसिंह चौधरीले पुनःनिर्माणमा चासो नदिएर समिति पनि संवेदनहीन बनेकाले शीघ्र अनुगमनमा निस्कनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद मिलनकुमारी राजवंशीले प्राधिकरणले समन्वय र सहजीकरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका आयोजना कार्यान्वयन एकाईले काम गर्ने भएकाले मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर छलफल गरी निष्कर्ष निकालिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुशीला नेपालले पुनःनिर्माणको अवस्था बुझ्न सिंहदरबार र उपत्यकाका भित्री बजार छिरे पुग्ने बताउनुभयो । “उपत्यकाका धेरै प्राचीन बस्तीमा लालपुर्जा छैन, राहत लिन पुर्जा चाहिन्छ, पुर्जाविहीन हजारौँ पीडित समस्यामा छन्, यिनको समस्या समाधान हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठले धनकुटामा धेरै पीडित सर्वेक्षणमा छुटेकाले पुनः सर्वेक्षण गर्न प्राधिकरणसँग माग गर्नुभयो । सांसद जीतु गौतमले पुनःनिर्माणमा सरोकार भएका सबै निकाय संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद कल्पना शर्मा (जोशी)ले भूकम्पपीडितको विवरण संकलन गर्दा एकल महिला, वृद्धलगायत पहुँच नभएका मानिस छुटेकाले समावेश गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पर्वत जिल्लामा भूकम्पले बस्न नहुने भएका घर सर्वेक्षणमा नपरेकोप्रति जनता आक्रोशित रहेको सुनाउनुभयो ।
सांसदका गुनासाको सम्बोधन गर्नुहुँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दाराज पोखरेलले पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा भएका व्यवस्था संसद्ले हटाएकाले गुजरातमा भएजस्तो प्रगतिको अपेक्षा गर्न नसकिने बताउनुभयो । “पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश मस्यौदा गर्दा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र मैले गुजरातकै मस्यौदाका आधारमा गरेका थियौँ, संसद्बाट पारित गर्दा बिगारिएकाले पुनःनिर्माणमा सोचेजस्तो संरचना बनेन, यसैले काममा समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जग राख्ने पीडितलाई तेस्रो किस्ता दिने गरी नियम परिवर्तन हुन लागेको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले पुनःनिर्माण गुजरातको तुलनामा एक वर्ष ढिला भएको बताउनुभयो । “पुनःनिर्माणको काम मन्त्रालयका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत हुन्छ, एकाईलाई प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याउन मैलै दुई पटक प्रयास गरेँ, सकिनँ, एकाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवअन्तर्गत हुँदा प्रमुख सरुवा हुने बित्तिकै काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको छ, यसका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
संसद्का विभिन्न समितिले निर्देशन दिँदा पनि पुनःनिर्माण कोष गठन नहुँदा समस्या भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा आठवटा कार्यालय खोल्न पनि कर्मचारीको अभाव भएको छ । भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका करिब २०० सांसदले एकीकृत बस्तीको नेतृत्व लिए काममा सहजता आउने भएकाले पहल गरिदिन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
प्राधिकरणका सचिव सर्वजितप्रसाद महतोले समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छिटो कर्मचारी पठाउन निर्देशन दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्राधिकरणका सहसचिव एवम् प्रवक्ता यमलाल भुसालले प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै छ लाख तीन हजार ६१ पीडितलाई पहिलो किस्ता र ५५ हजार ७५४ पीडितलाई दोस्रो किस्ता वितरण गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
हालसम्म दुई हजार ७९७ लाई तेस्रो किस्ता वितरण गरिएको छ र ४६ हजार ५१९ घर पुनःनिर्माण भइसकेका छन् । धेरै निजी आवास पुनःनिर्माण भइरहेकाले दशैँसम्म दुई लाख घर बनिसक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
