काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूमा अविलम्ब पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै आङदेम्बेले सरकारले विभिन्न संवेदनशील निकायहरू रिक्त राखेर “भ्याकुम” सिर्जना गरेको आरोप लगाए। राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थका आधारमा पदाधिकारी हटाउँदा संक्रमणकालीन न्यायका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरू निष्क्रिय बनेको उनको भनाइ थियो।
उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा असर परेको बताए।
आङदेम्बेले दुवै आयोगमा सक्षम, निष्पक्ष र विश्वासिलो व्यक्तिहरू तत्काल नियुक्त गरी सक्रिय बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित न्यायबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत बढिरहेको बताए।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड ड्वाइम आगामी जुन महिनामा नेपाल भ्रमणमा आउने तयारीमा रहेकाले सरकार थप गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधनले सबै कानुनी जटिलता समाधान गर्न नसकेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार चौथो संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
द्वन्द्वपीडितको लामो संघर्षलाई सम्मान गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।
