सरकारले लामो समयपछि र विपक्षीहरुको निरन्तर दवावपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । फागुन ९ गते प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साझँ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि सत्ता कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले पनि पूर्व सहमति अनुसार निर्वाचन गर्न प्रचण्ड सरकार तयार भएको हो । यदि निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे कांग्रसले सरकार छाड्ने चेतावनी दिदैं आएको थियो ।
मिति घोषणासगैं चुनाबको वातावरण बनेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सरकारमा सहभागी राप्रपाले स्वागत गरेकको छ ,भने मधेशी मोर्चा उक्त निर्वाचन घोषणासगैं आन्दोलनमा जाने निती अख्तियार गरेको छ । त्यसकारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।