२२ असार २०८३, सोमबार | Mon Jul 6 2026
...
मार्गदर्शन

...
शिक्षा रोजगारमूलक हुनुपर्छ : महामन्त्री डा कोइराला

भक्तपुर,  नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने

...
अब कुनै काम गराउन कमिसनको थैलो बोकेर हिँड्नु पर्दैन : प्रधानमन्त्री ओली

विराटनगर,  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, ओलीले उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न नीतिगत र प्रशासनिक अप्ठ्यारा हटाउन

...
कुनै पनि बहानामा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई कमजोर नबनाउन तीनै तहका कर्मचारीलाई निर्देशन

बुटवल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कुनै पनि बहानामा विकास निर्माण र

...
प्रदेश ७ को मन्त्रिपरिषद्वारा नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

कैलाली,  प्रदेश नं ७ को आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को प्रदेश सरकारको

...
प्रदेश ५ः ‘समृद्ध प्रदेश खुशी जनता’ कार्यक्रम

बुटवल,  ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने संघीय सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेश नं ५ को

...
मिडियाले सरकारको आँखा खोलिदिनुपर्ने

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सञ्चारमाध्यमले मिडियाले सरकारको स्वच्छ आलोचना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

...
कर नतिरेका र करको दायरामा नआएका व्यवसायीलाई कर तथा ब्याज मिनाहा हुने

 विराटनगर,  लामो समयदेखि कर नतिरेका र करको दायरामा नआएका व्यवसायीले कर तिरेमा कर शुल्क तथा

...
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ पारित

काठमाडौँ,  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । नियमावली मस्यौदा

...
कुलेखानीेको जनेरेटरमा समस्या, पचास प्रतिशत कम विद्युत् उत्पादन

काठमाडौँ,  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत् केन्द्रको एउटा युनिटमा समस्या आउँदा विद्युत्

...
अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको पहिलो कर्तव्य : महानिरीक्षक खनाल

 नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको पहिलो कर्तव्य रहेको बताउनुभएको छ ।

...
तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि चीन सरकारसँग पहल गर्ने : मन्त्री ज्ञवालीको

काठमाडौँ,  परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले तातोपानी नाका तत्काल सञ्चालनका लागि चीन सरकारसँग पहल गर्ने बताउनुभएको छ

...
अभियोग लागेका सांसद स्वत निलम्बन हुने प्रावधान हट्यो, आज सदनमा पेश हुँदै

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ को मस्यौदा प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच