काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रक्रिया पुर्याएर थुनामुक्त गर्न परमादेश परमादेश दिएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश आदेश जारी गरेको हो । यससँगै ओली र लेखक बिहीबार थुनामुक्त हुनेछन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबार ओली र लेखकलाई अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद थपेको थियो । सोही म्यादभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न सर्वोच्चले सरकारविरुद्ध परमादेश जारी गरेको हो ।
‘ओली र लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ को परिक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्यसम्मन्न गरी जो जे गर्नुपर्ने गराउनू’ परमादेशको आदेशमा भनिएको छ ।
गैरकानुनी ढंगले पक्राउ गरेको दावी गर्दै ओलीका तर्फबाट श्रीमती राधिका शाक्य र लेखकको तर्फबाट श्रीमती यशोदा लेखकले छुट्टाछुट्टै बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।
राधिकाले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो । त्यस्तै लेखकको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पनि कारण देखाउ आदेशसँगै लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा अदालतबाट पक्राउ अनुमति नलिएको, जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अवस्था समेत नरहेको र कार्की आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा गरिएको पक्राउ कानुन सम्मत नभएको उल्लेख छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गन गठित गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
