काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रिया संवैधानिक परीक्षणमार्फत नै प्रमाणीकरण हुनुपर्ने आफ्नो अडान पुनः दोहोर्याएको छ।
पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले सर्वोच्च अदालतको ढिलासुस्तीका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक परीक्षणमा नलाग्नु संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने मान्यताबाट गम्भीर रूपमा विचलित भएको टिप्पणी गरे।
उनले जेनजी उपद्रवमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय कानुनी राज्यको मर्मविपरीत भएको बताए। शाहीका अनुसार यस्तो कदमले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण भइरहेको छ।
उनले भने, “जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी अपराधमा संलग्नलाई आममाफी दिने निर्णयले कानुनी शासन कमजोर बनाउँछ। अपराधलाई धोइपखाली गर्ने ‘वासिङ मेसिन’ जस्तो भूमिकामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रस्तुत हुनु न्यायको अवसानसरह हो।”
एमालेले उक्त कार्य तत्काल रोक्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आग्रह गर्दै निष्पक्ष छानबिन र कानुनी प्रक्रियामार्फत दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै प्रचार विभाग प्रमुख शाहीले निर्वाचन प्रक्रिया संवेदनशील चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा मत सर्वेक्षणका नाममा जनमत प्रभावित पार्ने काम आपत्ति जनक भएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नाममा केही सञ्चारमाध्यमबाट एकपक्षीय समाचार, टिप्पणी तथा अप्रमाणित नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सार्वजनिक खपतका लागि सार्वजनिक गरिने यस्ताखाले प्रायोजित एकपक्षीय तथ्याङ्कबाट मतदाताको मनोविज्ञान प्रभावित गर्नसक्ने र जनमतलाई एकतर्फी दिशामा धकेल्ने जोखिम हुन्छ। यी कार्यबाट निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको पालना र अनुगमन, स्वतन्त्र, मर्यादित र व्यावसायिक पत्रकारिताको विश्वसनीयता गुमेको छ।’
