काठमाडौं । नेकपा एमालेले २०४७ सालदेखि विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गर्दा तथा सरकारमा सहभागी हुँदा गरेका प्रमुख काम र उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले १८ पृष्ठ लामो दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक विकास, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र परराष्ट्र सम्बन्धका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
दस्तावेजमा २०४७ वैशाख ६ देखि २०८२ फागुन २४ सम्म एमाले अल्पमतको सरकारमा करिब ९ महिना, बहुमतको सरकारमा करिब ३ वर्ष, अन्य दल सहभागी सरकारको नेतृत्वमा करिब ३ वर्ष ६ महिना र अन्य दलको नेतृत्वमा बनेका सरकारमा करिब ५ वर्ष सहभागी भएको उल्लेख छ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारमा रहने अवधिमा फरक परेको भन्दै एमालेले आफूले नेतृत्व गरेका र सहभागी भएका सरकारका कामको मात्र जिम्मेवारी लिने स्पष्ट पारेको छ। समग्र ३५ वर्षको राजनीतिक तथा सरकारी जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीले नलिने उसको भनाइ छ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’ को मान्यताअनुरूप समाजवादउन्मुख आर्थिक तथा सामाजिक विकासको नीति अवलम्बन गरिएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
एमालेले २०४७/४८ सालको अवस्थासँग तुलना गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक सूचकमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरेको छ। दस्तावेजअनुसार २०५२ सालमा ४२ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी २०८० मा २०.३ प्रतिशतमा झरेको छ। मानव विकास सूचकाङ्क ०.४३७ बाट बढेर ०.६०२ पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय २०० अमेरिकी डलरबाट २०८२ मा १ हजार ५३५ डलर पुगेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २०४७ मा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेकामा हाल ६६ खर्ब पुगेको, वार्षिक बजेट ३१ अर्ब ५५ करोडबाट बढेर २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४३ करोड ७० लाख डलरबाट बढेर २६ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ २०५२ सालमा मासिक १०० रुपैयाँबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाल ४ हजार रुपैयाँ पुगेको र यसबाट ३६ लाख नागरिक लाभान्वित भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २१ लाख श्रमिक आबद्ध भएको र १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको पनि जनाइएको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा साक्षरता दर ३९.६ प्रतिशतबाट बढेर ७६.२ प्रतिशत पुगेको, औसत आयु ५५ वर्षबाट ७२ वर्ष पुगेको तथा बाल र मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको एमालेको दाबी छ। स्वास्थ्य बिमामा ८० लाख नागरिक आबद्ध भएको र एकैपटक ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
महिला सहभागितातर्फ तीन तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा करिब ४१ प्रतिशत, निजामती सेवामा २९ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगेको र ४५ लाख महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व कायम भएको उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ देशभरको सडक सञ्जाल ८ हजार ३२८ किलोमिटरबाट बढेर १ लाख १० हजार किलोमिटर पुगेको दस्तावेजमा उल्लेख छ। थानकोट, सिद्धबाबा तथा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गका सुरुङ निर्माणलाई नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
त्यसैगरी, तुइन विस्थापन, १ हजार ४२३ झोलुङ्गे पुल र ९१५ पक्की सडक पुल निर्माण, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा जयनगर–जनकपुर रेल सेवा सञ्चालनलाई पनि प्रमुख उपलब्धिमा समेटिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् जडित क्षमता २२७ मेगावाटबाट बढेर ४ हजार १२० मेगावाट पुगेको र विद्युत् पहुँच १० प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत पुगेको एमालेको दाबी छ। लोडसेडिङ अन्त्य तथा भारततर्फ ३ हजार ७७७ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात भइरहेको तथ्यसमेत दस्तावेजमा उल्लेख छ।
कृषि तथा वातावरणतर्फ धान उत्पादन ३० वर्षमा ३३ लाख मेट्रिक टनबाट बढेर ५९ लाख मेट्रिक टन पुगेको र वन क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट ४६ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ। त्यस्तै, ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा इन्टरनेट पहुँच विस्तार, नागरिक एपमार्फत डिजिटल सेवा सञ्चालन, मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन र चोभार सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि करिब ८ लाख निजी आवास, ७ हजार ५२ विद्यालय र ६४० पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
राजनीतिक तथा संवैधानिक उपलब्धितर्फ ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रमदेखि संविधानसँग बाझिएका २०० भन्दा बढी कानुन संशोधन गरी सङ्घीयता संस्थागत गरेको एमालेको दाबी छ। त्यस्तै, सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
परराष्ट्र सम्बन्धमा ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ को नीतिअन्तर्गत नाकाबन्दीको सम्मानजनक समाधान, चीनसँग समुद्री बन्दरगाह प्रयोग र भारतसँग जलमार्गसम्बन्धी सम्झौतालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सीमा सुरक्षाका लागि २०८ स्थानमा बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना तथा सङ्घीय संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्नुलाई पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।
प्रतिवेदनमा एमाले सरकारको नेतृत्वमा रहँदा वा सरकारमा सहभागी हुँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि पहल गरेको उल्लेख गर्दै त्यस अवधिमा विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक वृद्धि र मानवीय विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरिएको छ।




















