काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला हुन ढिलाइ भएको भन्दै उनले न्याय सम्पादनमा भएको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।
अखिल नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन रहे पनि सर्वोच्चले फैसला नगरेको बताए।
उनले मधेश प्रदेश सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। सात दिनभित्र सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्याका क्रममा सात दिन नै कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको टिप्पणी थियो।
ओलीले आफूहरूलाई सरकारमा जान नदिन गत वर्ष असंवैधानिक रूपमा सरकार परिवर्तन गरिएको र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आरोप लगाए। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै अदालत पुगे पनि निर्वाचन भइसक्दा समेत मुद्दाको फैसला नभएको उनको भनाइ थियो।
‘समयमा न्याय प्राप्त नहुनु र ढिलो न्याय प्राप्त हुनु भनेको न्याय प्राप्त नहुनुजस्तै हो,’ ओलीले भने, ‘निर्वाचनअघि फैसला हुनुपर्ने थियो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टेबलमा राखेरै बस्यो, फैसला भएन।’
अदालतका फैसलाको भाषाबारे समेत प्रश्न उठाउँदै उनले आफूहरूले नेपाली भाषा बुझ्न छाडेको हो कि अदालतले बुझ्न छाडेको हो भन्दै टिप्पणी गरे।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतका विषयमा थप टिप्पणी गर्न नचाहेको संकेत गर्दै ओलीले भने, ‘अहिले त्यतातिर नजाऔँ। फेरि अर्को मुद्दा थपिन बेर लाउँदैन। जसो गर्दा पनि अपमान गर्यो भन्छन्। केही बोल्नै नहुने, अहिले पनि सायद मुद्दा होलान् त्यहाँ, थाहा छैन याद छैन मलाई त।’
सर्वोच्च अदालतले जस्तोसुकै फैसला गरे पनि त्यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक निर्णयमा ढिलाइ हुँदा न्यायको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने बताए।




















