काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणलाई नियमन तथा अनुमतिका आधारमा कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर यसको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासँग नबाझिने गरी आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ ।
त्यसअन्तर्गत गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा नियमनको बाटो
सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ मा गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद, बिक्री वितरण, ओसारपसार, सञ्चय र सेवन निषेध गरिएको भए पनि ऐनको समग्र व्यवस्थाले नियन्त्रित प्रयोगको सम्भावना बन्द नगरेको व्याख्या गरेको छ ।
अदालतका अनुसार ऐनको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन, सञ्चय तथा बिक्री वितरणका लागि सरकारले अनुमति दिन सक्ने आधार दिएको छ । त्यस्तै, औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन र निकासी पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
गाँजालाई अफिम, कोका तथा अन्य लागू औषधसरह एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ । गाँजाको खेतीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु र अनुमतिपत्र तथा नियमनका आधारमा खेती गर्न दिनु फरक कानुनी अवस्था भएको फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि रोकेको छैन
नेपाल सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि उक्त महासन्धिले गाँजाको खेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
महासन्धिको धारा २८ ले औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनबाहेक औद्योगिक र बागवानी प्रयोजनका लागि समेत गाँजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ । तर, त्यसका लागि दुरुपयोग र अवैध कारोबार रोक्ने उपयुक्त नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक हुने फैसलामा जनाइएको छ ।
सरकारले खेती हुने क्षेत्र र जग्गा निर्धारण गर्ने, इजाजतपत्र दिने निकाय तोक्ने तथा उत्पादन र कारोबारको निगरानी गर्ने व्यवस्था बनाउन सक्ने अदालतको व्याख्या छ ।
फैसलामा उरुग्वे, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा गाँजाको खेती तथा प्रयोगलाई नियमनसहित कानुनी दायरामा ल्याइएका अभ्याससमेत उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारकै अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
गाँजाको वैधानिकताबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण : सम्भावना र चुनौती’ विषयमा अध्ययन गरेका थिए ।
उक्त अध्ययनले गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगको सम्भावना औँल्याउँदै नियन्त्रित खेतीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गराउने तर त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था नगर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ ।
गाँजाको औषधीय उपयोग र औद्योगिक सम्भावनाबाट लाभ लिन आवश्यक नियमन तथा नियन्त्रण संयन्त्र निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको अदालतको ठहर छ ।
यद्यपि, गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै खेती र उत्पादनमा कडा निगरानी, इजाजतपत्र तथा दुरुपयोग नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने खुला गरिएको छैन
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने वैधानिकता दिएको छैन । यस विषयमा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्ष विचार गरी छुट्टै नीतिगत र कानुनी निर्णय गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ ।
सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र परामर्श गरेर आवश्यक कानुनी संशोधन वा परिमार्जन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
गाँजाको खेती र उत्पादनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नु व्यवस्थापिकाको नीतिगत क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि विद्यमान ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाउनु सरकारको निष्क्रियता भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
यसै आधारमा अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा गाँजा खेती तत्काल सबै प्रयोजनका लागि खुला गरेको भने होइन । औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा कृषि र औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियमन र अनुमतिसहित खेती तथा उत्पादन गर्न सकिने कानुनी बाटो खोलेको हो । अब यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ ।























