काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि व्यक्तिगत रिसइबी र पूर्वाग्रहका आधारमा निराधार आरोप लगाएर प्रहरी नेतृत्वको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। कार्कीमाथि लगाइएका आरोपको मूल्याङ्कन तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यस्तो प्रचारबाजी खेदजनक रहेको सरोकारवालाहरुले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
हालैका दिनमा आईजीपी कार्कीमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गरिएको र उनको राजीनामा मागिएको भन्ने चर्चा तथा सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरी नेतृत्वको बचाउमा वक्तव्य आएको हो।
वक्तव्यमा कार्कीलाई कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्ध, सभ्य व्यवहार प्रस्तुत गर्ने र जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रहरी नेतृत्वका रूपमा चित्रण गरिएको छ। विभिन्न समयमा फिल्डमै खटिएर मुलुकमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
अपराध, ठगी, तस्करी तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही र अनुसन्धान अघि बढाएका कारण केही राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही नेता तथा कार्यकर्तासमेत कारबाहीमा परेको र केहीमाथि अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई लिएर कार्कीलाई पदबाट हटाउने प्रयास भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
यसैबीच, आईजीपी कार्कीले मातहतका निकायलाई शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न प्रभावकारी प्रहरी परिचालन गर्न, नागरिकका गुनासा उचित रूपमा सम्बोधन गर्न र सेवाभावका साथ कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत हुनुमा आईजीपी कार्की र रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारबीचको विवादसँग सम्बन्धित सामग्री सार्वजनिक हुनु पनि एउटा कारण रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ठानेको स्रोतको दाबी छ।
गिरीबहादुर सुनार सांसद खगेन्द्र सुनारनिकट व्यक्ति रहेको र खगेन्द्रले स्थापना गरेको हाम्रो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यसमेत रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। उजुरीकर्ताले यसको प्रमाणका रूपमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको सूची समितिमा बुझाएको बताइएको छ।
खगेन्द्र सुनारले विभिन्न व्यक्तिसँग रकम उठाएको र त्यसको व्यवस्थापन गिरीबहादुरले गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको थियो। त्यस्तै, प्रहरीमा डीआईजी बढुवाका क्रममा सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारले ३३ लाख रुपैयाँ बुझेको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख थियो। रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले पनि उक्त रकमसम्बन्धी आरोपबारे प्रश्न उठाएका थिए।
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ। आईजीपी कार्कीले गिरीबहादुर र खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित सामग्री सार्वजनिक गराएको आरोप लगाएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत आईजीपी कार्कीलाई हटाउन खगेन्द्र सुनारलायतका नेताहरु सक्रिय रहेको स्रोतको दावी छ । खगेन्द्र सुनारले आफूमाथि हुने सम्भावित कारवाहीबाट जोगिन र प्रहरी संगठनमा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउनका लागि आईजीपी कार्कीमाथि म्यादी प्रहरीको पोशाक खरिदमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य र प्रमाणविनै आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निकट रहेका सुनारले एक महिलामाथि गरेको अत्याचार, हिंसा, गालीगलौजको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री शाह सुनारलाई कारवाही गर्नुका सट्टा आइजीपीको विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा पुग्नुले सरकारको सुशासन नीतिमा प्रश्न उठेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित लामिछानेको निवासमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले आईजीपी कार्कीको विकल्प खोज्ने बारे कुरा गरेको स्रोतको दावी छ । तर, सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बर्खास्त गर्दा गलत सन्देश जान सक्ने भन्दै आवेग र उत्तेजनामा निर्णय नगर्न सुझाएको स्रोतको दावी छ ।
महानिरीक्षकमाथि तथ्य, प्रमाणविना केही व्यक्तिले लगाएको आरोपकै आधारमा कारवाही गरिएमा त्यसले सुरक्षा निकायमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ । महानिरीक्षक कार्कीलाई हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउने प्रयास भएको समाचारहरु आइरहेका छन् । केसीले पनि आईजीपी हुने लोभमा चेन अफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरी संगठनमाथि हुने अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु हुँदैन । किनकि त्यसरी आइजीपी बने पनि संगठन चलाउन र देशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थिन र मजवुत बनाउन गाह्रो हुन्छ भने उनीमाथि पनि त्यस्तै नियति दोहोरिन सक्छ ।
जेन्जी आन्दोलनमा तहसनहस बनाइएको प्रहरी संगठन र संरचना व्यवस्थित र मजवुद बताउँदै तल्लो दर्जाका सदस्यहरुको समेत मनोवल बढाउन हौसला थप्दै आईजीपी कार्कीले कार्य गरेकै कारण निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो भने शान्ति सुरक्षा, विपत व्यवस्थापनलगातका कार्य प्रभावकारी रुपमा भइरेका छन् । सरकारले विना कारण आईजीपी काकीलाई वर्खास्त गरेमा प्रहरी संगठनभित्र बढ्ने असन्तुष्टिले शान्ति सुरक्षामा ठूलो असर पर्न सक्ने सुरक्षाविद्हरुको विश्लेषण छ ।




















