काठमाडौं । सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित गोरखा, बागलुङ र धादिङका विभिन्न स्थानीय तह तथा वडालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागलुङका गल्कोट र ढोरपाटन नगरपालिका, गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका अनुसार २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी उक्त निर्णय गरिएको हो ।
सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाका अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि प्रभावित स्थानमा राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सहज हुनेछ । यसबाट प्रक्रियागत जटिलता हट्नुका साथै आवश्यक काम छिटोछरितो रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने उनले बताए ।
आज शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ निर्णयहरू
१. नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
२. जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मन प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
३. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।
४. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू मध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने ।
५. आ.व. २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. ४१०७ प्रतिक्विन्टल तोक्ने।
(क) बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ लाई एवं मिति २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।
(ख) उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रष्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरूप बसोबास र जिविकोपार्जनका लागि ४ जनासम्मको सदस्य सङ्ख्या भएका परिवारलाई प्रति परिवार प्रतिमहिना रु. १५,०००।– र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रति सदस्य थप रु. २,०००।– प्रति महिना प्रदान गर्ने ।
६. सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धीबिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
७. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।
८. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
९. दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
१०. पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
११. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
१२. आ.व.२०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने ।




















