काठमाडौं । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका पूर्वमुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारका निर्णयमा छाप लगाउने निकाय मात्र नभई जनताका तर्फबाट तथ्यको खोजी र सत्यको सुनिश्चितता गर्ने संस्था भएको बताएका छन्।
सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई जनाको नाम अस्वीकृत गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै बर्तौलाले समितिको निर्णयको प्रशंसा गरेका हुन्।
सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका तथा महिला हिंसा, आर्थिक अनियमितता र नैतिक आचरणसम्बन्धी गम्भीर उजुरीको सामना गरिरहेका व्यक्तिलाई राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा अनुमोदन गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
सरकारले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसको जनताका तर्फबाट तटस्थ र निष्पक्ष परीक्षण गरी तथ्यका आधारमा त्रुटिपूर्ण सिफारिस सच्याउन भूमिका निर्वाह गर्नु संसदीय सुनुवाइ समितिको मुख्य जिम्मेवारी भएको बर्तौलाले उल्लेख गरेका छन्।
समितिको पछिल्लो निर्णयले यसको महत्त्व, औचित्य, गरिमा र संवैधानिक जिम्मेवारी थप मजबुत बनाएको उनले बताएका छन्। समितिले आफ्नो विवेक, स्वायत्तता र संस्थागत मर्यादा कायम राख्दै गरेको निर्णयप्रति उनले आभार व्यक्त गरेका छन्।
विगतमा आफू पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै बर्तौलाले समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र निर्णयमार्फत प्रस्तुत गरेको जवाफदेहिताको अभ्यास प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्।
यस्ता कदमले संसदीय प्रक्रिया र संस्थाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको विश्वास छ।
समितिको हिजोको वैठकले विभिन्न १० देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको थियो भने दुई देशका लागि सिफारिस नाम अस्वीकृत गरेको थियो भने एकजनाको निर्ण गर्न बाँकी छ।
समितिले डा. निश्चलनाथ पाण्डे भारत, कल्याणराज शर्मा चीन, चिरनजंग थापा अमेरिका, गौरवशमशेर जबरा बेलायत, सरु जोशी जर्मनी, सुरेश कुमार कर्ण इजरायल, पद्माक्षी राणा ओमान, संगम श्रेष्ठ दक्षिण कोरिया, प्राप्ति शेरचन स्पेन र डा मञ्चला झा श्रीलंकाको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।
संसदीय समितिले मलेसिया र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूहरू क्रमशः चूडामणि खरेल र गिरिबहादुर सुनारको नाम अस्वीकृत गरेको थियो ।
जिज्ञान कुमार थापा जापानको निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ ।
