काठमाडौँ । साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गिरिबहादुर सुनारलाई संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले आफैँ नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन्।
बुधबार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा सांसदहरूले सुनारविरुद्ध परेका विभिन्न उजुरी र आरोपबारे प्रश्न उठाउँदै उच्च नैतिक चरित्रको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले आरोपहरूको गम्भीरता उल्लेख गर्दै राजदूतको सिफारिसबाट पछि हट्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन्।
नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले सुनारविरुद्ध परेका उजुरी गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै नाम फिर्ता लिन सुझाव दिए। उनले महिला हिंसा, परिवारका सदस्यलाई दुर्व्यवहार गरेको तथा अनुचित सम्बन्ध र व्यवहारसम्बन्धी आरोप उठाउँदै यस्ता विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने बताए।
पुनले राजदूतका लागि उच्च नैतिक चरित्र आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै सुनारले नाम फिर्ता लिएमा उनलाई अयोग्य ठहर गर्ने वा सिफारिस अस्वीकार गर्ने अवस्था नआउने धारणा राखे।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले पनि प्रस्तावित राजदूतको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाइन्। उनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डअनुसार उच्च नैतिक चरित्र आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सुनारविरुद्ध उठेका आरोपका आधारमा उनलाई सिफारिस गर्नु उचित नहुने धारणा राखिन्।
सांसद प्रेम दंगालले सुनार जर्मनीबाट डिपोर्ट भएको र महिलामाथि हिंसा गरेको आरोपसम्बन्धी विषय उठाउँदै राजदूतमा सिफारिस गर्नुअघि ती विषयको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले उजुरीमा उल्लेख भएका विषयको प्रमाण जाँच गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले पनि सुनारविरुद्ध परेका उजुरी उद्धृत गर्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी, आर्थिक अनियमितता, विभिन्न पदमा नियुक्त गराइदिने भन्दै रकम उठाएको आरोप तथा जर्मनीबाट डिपोर्ट भएको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरे। ती आरोपले नेपालको कूटनीतिक छविमा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि उनले प्रश्न उठाए।
बैठकमा सांसद गजला समीम मिकरानीले समेत पुनले दिएको सुझावलाई समर्थन गर्दै सुनारले आफैँ नाम फिर्ता लिनु उपयुक्त हुने धारणा राखिन्।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित राजदूत सुनारले भने १३ वर्ष पुरानो व्यक्तिगत विवादलाई अतिरञ्जित गरेर आफ्नो चरित्रहत्या गर्न खोजिएको दाबी गरे।
सुनारविरुद्ध बैठकमा उठाइएका विषयहरू आरोप तथा उजुरीका रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्। समितिले ती विषयमा थप छानबिन तथा मूल्याङ्कन गरी उनको सिफारिसबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ।
