विराटनगर । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।
विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै उनले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार र कानुन नदिने तर काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।
‘हामीलाई दौडिन सकेन, दौडिन सकेन भनेर चौतर्फी भनिएको छ, तर हाम्रो खुट्टा बाँधिएको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘खुट्टा बाँधेर दौड भन्दा दौडिन नसक्नु स्वाभाविक हो । अनि उल्टै नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो भनेजस्तै टिप्पणी सुन्नुपरेको छ ।’
उनले यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई बलियो बनाउने आवश्यक कानुन निर्माणमा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा अधिकार र कानुनको विषय उठाउँदा व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुन्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग पनि पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम छ । यही मानसिकताका कारण प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
‘चाहे राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हुन् या कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व, सबैमा पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ,’ उनले भने, ‘संविधानतः कानुन नबन्ने हो भने संघीयताको रिथिङ्क गर्नुपर्छ ।’
उनले संविधानसँग बाझिएका पुराना कानुनका आधारमा प्रदेशको अधिकार सीमित गरिएको आरोपसमेत लगाए । प्रहरी समायोजनका क्रममा २०१२ सालको प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन निर्माणमा २०२८ सालको शिक्षा ऐन र वनसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दा २०४९ सालको वन ऐन बाधक बनाइएको उनले बताए ।
संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगरेकै कारण प्रदेश सरकार धेरै समय पर्खिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले गण्डकी प्रदेशले आफ्ना आवश्यक कानुन आफैँ निर्माण गर्ने बताए ।
‘संघले कानुन नबनाइदिएका कारण हामी धेरै पर्खिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारले अब आफ्ना कानुन आफैँ बनाउँछ,’ उनले भने ।
यद्यपि, प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कतिपय कानुन अदालतमा पुगेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको पनि उनले बताए ।
