विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्र संविधानको मर्मअनुसार स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा धारणा राख्दै उनले अहिले प्रदेशको अधिकारको अवस्था ‘कलरब्लाइन्ड’ अर्थात् रङ छुट्याउन नसकिने अवस्थाजस्तो भएको टिप्पणी गरे ।
कुन अधिकार संघ सरकारको, कुन प्रदेशको र कुन स्थानीय तहको हो भन्ने विषय कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन केही ढिलाइ भए पनि त्यसलाई आलोचनाको विषय मात्र बनाउन नहुने बताए । संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रदेशहरूले राष्ट्रिय विकास परिषद्लगायतका विभिन्न मञ्चमा आफ्ना समस्या र माग पटकपटक उठाउँदै आएको उनले जानकारी दिए ।
उनले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर र मौसमजन्य विपद्लाई मुलुकले सामना गरिरहेका गम्भीर चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरे । यस्ता समस्यासँग जुध्न प्रदेशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मुलुकमा विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशहरूले आपसी सहकार्य, साझा लगानी र सामूहिक उपलब्धिमा ध्यान दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।
उनले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन कुनै सरकारको विरोध गर्ने उद्देश्यले आयोजना नगरिएको स्पष्ट पार्दै विगतका अभ्यासको समीक्षा गरी संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउने साझा मञ्चका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
