विराटनगर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच अझै दूरी रहेको बताएका छन् ।
विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सिंहदरबारमा रहेको अधिकार प्रदेशको राजधानीमा सार्दैमा संघीयता कार्यान्वयन नहुने बताए । नागरिकको राज्य सञ्चालनमा पहुँच बढाउनु, स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्नु र शासन प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउनु नै वास्तविक संघीयता भएको उनको भनाइ थियो ।
‘संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र व्यवहारमा देखिएको कार्यान्वयनबीच अझै दूरी छ,’ उनले भने, ‘अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ । संघ सरकारसँगको समन्वयको अभावमा प्रदेशहरूको क्षमता पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन । तर यसको समाधान एकअर्कालाई दोष दिएर सम्भव छैन।’
मुख्यमन्त्री थापामगरले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा ‘विराटनगर घोषणापत्र २०८३’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । घोषणापत्रमार्फत अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गरिने र त्यसबाट वित्तीय संघीयता, प्रदेशले अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्ने तथा बाँकी अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषयमा साझा रणनीति बनाइने उनले बताए ।
जलवायु संकटसँग जुध्न साझा कोषको प्रस्ताव
सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री थापामगरले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो र अनावृष्टिजस्ता विपद् बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको विनाशकारी असर नेपालले भोग्नुपरेको उनले उल्लेख गरे ।
हालै बागमती प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले राजमार्ग, पुल तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको स्मरण गर्दै उनले तीनवटै सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी र स्वयंसेवकको समन्वयमा उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काम भइरहेको बताए ।
विपद् व्यवस्थापन कुनै एक प्रदेशको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले सातै प्रदेशको सहभागितामा अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
त्यस्तै, प्रदेशहरूबीच आर्थिक एकीकरण, यातायात तथा सञ्चार सम्पर्क विस्तार र कृषि एवं पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पारस्परिक सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
