विराटनगर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकार सञ्चालनमै समस्या भएको बताएका छन् ।
विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सङ्घीय सरकारले प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दा प्रदेशको आर्थिक विकास र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताए ।
उनले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पटकपटक माग गरे पनि सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
‘प्रदेश सरकार र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पटकपटक संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारलाई प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न र वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरेका थियौँ, तर सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन नसकेको र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआएका कारण प्रशासनिक सुधारमा बाधा पुगेको बताए । निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भए पनि त्यसले कर्मचारीमा अन्योल र त्रास सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो ।
‘यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन,’ उनले भने ।
उनले प्रदेशलाई वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा सङ्घीय सरकारले वित्तीय अधिकारमा थप नियन्त्रण गर्दै गएको आरोपसमेत लगाए । यसले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेशको कामकारबाहीमा बाधक बनेका कानुन संशोधन हुन नसकेको र आवश्यक कानुनसमेत निर्माण नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
शिक्षा ऐन नआएका कारण प्रदेश सरकारले शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो । जनताले प्रदेश सरकारबाट शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो अपेक्षा राखे पनि आवश्यक अधिकार नहुँदा सोअनुसार काम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
