काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या आगामी एक हजार दिनभित्रै सधैँका लागि समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले यस कार्यलाई आफ्नो प्रमुख कार्यसम्पादन लक्ष्य (केपीआई) का रूपमा राखेर तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको जानकारी उनले दिएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले १५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनदेखि नै भूमिहीन किसानलाई जग्गा बाँड्ने घोषणापत्रहरू बने पनि व्यवस्था फेरिँदा समेत समस्या जस्ताको तस्तै रहेको स्मरण गराए । विगतका सरकारहरूले गठन गरेका आयोग तथा समितिहरूले राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर २०७७ सालयता मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि सोचेजस्तो नतिजा नआएपछि नयाँ तरिकाबाट काम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले विगतका जस्तै राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थप्नुको साटो विषयविज्ञता, पारदर्शी प्रक्रिया र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नतिजामुखी बाटो रोजेको छ । भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत अहिले देशभरका १३ लाख ११ हजार भन्दा बढी निवेदनहरू एकीकृत प्रणालीमा प्रविष्ट भई प्रमाणीकरणको चरणमा रहेका छन् ।
यसैक्रममा हालसम्म देशभरका स्वबासी, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७ सय ३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकिएको र यो प्रक्रियालाई अब तीव्र बनाइने जनाइएको छ । सार्वजनिक तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिने र काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित भएका भूमिहीनहरूलाई उनीहरूकै स्थायी वतन भएको जिल्लामा भूमि व्यवस्थापन गरिने रणनीति बनाइएको प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् ।
यस्तै, झुटो विवरण दिएर सुकुम्बासी बन्नेहरूमाथि अभिलेख भिडान गरी कानुनी कारबाही सुरु गरिएको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । भूमि तथा वन ऐनसम्बन्धी कानुनी र संरचनागत बाधाहरू फुकाउँदै अब क्रमशः जिल्लाहरूलाई सुकुम्बासी समस्यामुक्त घोषणा गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।
