काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरण अध्ययन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन्।
अध्ययन समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदमा अनियमितता भएको आरोपसम्बन्धी विषयमा लेखा समितिमा अध्ययन समिति गठन गर्ने कि छानबिन समिति बनाउने भन्नेमा सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको थियो।
बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि समितिले पर्याप्त चासो नदिएको भन्दै प्रश्न उठाए। सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत सदस्यहरूलाई नदिइएको उनले बताए।
रास्वपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना वा सुनेका विषयका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनको भनाइ थियो।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकले समितिमा राखेका धारणा तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने ओलीले बताइन्। प्रतिवेदन अध्ययन नगरी सुरुमै छानबिन समिति गठन गर्दा कसैलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता देखिन सक्ने भन्दै उनले निष्पक्ष अध्ययनपछि मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताइन्।
एमाले सांसद ऐन महरले भने उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अध्ययन समिति गठनको प्रस्तावमा समर्थन जनाए। नेपाल प्रहरीजस्तो संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
महरले तत्काल ‘छानबिन समिति’ भन्दा ‘अध्ययन तथा अन्वेषण समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उठेका प्रश्नको सूक्ष्म अध्ययन गरी मूल समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले मनिष झाको संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी सातदेखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अन्य सांसदले समेत सहमति जनाएपछि नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको हो।
समितिले सदस्यहरूले बैठकमा राखेका धारणा र तर्कलाई समेत समेटेर साझा दृष्टिकोण बनाउन सार्वजनिक लेखा समितिलाई सहयोग गर्ने जनाइएको छ।
