काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आरक्षणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा आरक्षणको सुविधा जीवनभरमा अधिकतम दुई पटकसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकअनुसार खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने कुल सिटमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ। उक्त ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर खस आर्यका लागि २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका महिलाका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, बाँकी ५० प्रतिशत सिटलाई अन्य खुला समावेशी समूहका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत आदिवासी जनजाति ३२.५ प्रतिशत, मधेसी १९ प्रतिशत, दलित १५.५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारू ९ प्रतिशत, मुस्लिम ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
आरक्षण सुविधाअन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित पदमा एक पटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्रै अवसर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी जीवनभरमा आरक्षणको अवसर दुई पटकभन्दा बढी लिन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
विपन्न खस आर्यका लागि भने गरिबीको परिचयपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नौ प्रकारका बिदा प्रस्ताव
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले पाउने बिदालाई अधिकारका रूपमा नभई सहुलियतका रूपमा परिभाषित गर्दै नौ प्रकारका बिदाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन, असाधारण र महिनावारी बिदा रहनेछन्।
महिनावारी बिदालाई समेत छुट्टै बिदाका रूपमा प्रस्ताव गरिनु विधेयकको नयाँ व्यवस्थामध्ये एक हो।
