काठमाडौं । संघीय संसद्को अर्थ समितिले नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार पुँजी बजारका सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्म सम्बन्धित निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी विधेयक ल्याउन निर्देशन दिइएको बताए।
समितिले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात तथा प्रतिफललगायतका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ। संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क प्रविधि तथा डेटा प्रणालीमा हुने अवरोधले लगानीकर्ता र सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई समितिले भनेको छ।
दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रण गर्न पनि समितिले कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ। मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कृत्रिम माग र मूल्य सिर्जना गर्ने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गतिविधिको सघन निगरानी र अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको भन्दै तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
समितिका सभापति बुढाथोकीले पुँजी बजारका सरोकारवालाले उठाएका समस्या तथा नीतिगत सहजीकरणका विषयलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको बताए। लगानीकर्ताका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजीकरणका लागि समिति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
