काठमाडौं । गत भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको एक महिना पूरा भएको छ । बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङसहितका जिल्लामा घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएकोमा प्रभावित क्षेत्र अझै उस्तै भग्नावशेषकै अवस्थामा छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीमा १ हजार ४५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार २८५ जना जना अझै बेपत्ता छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । उद्धार तथा राहतका काममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित २० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् ।
सरकारको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनअनुसार बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ। पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ ।
बाढीले तत्कालीन रूपमा घर, सडक र पुल मात्रै होइन, जलविद्युत्, व्यापारिक संरचना, कृषि भूमि तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सरकारी प्रारम्भिक मूल्यांकनमा करिब ७ हजार ५७० घरमा क्षति पुगेको र पाँच जिल्लाका करिब ३२ हजार ९६३ मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
बेत्रावतीदेखि देवीघाटसम्म जोडिँदै सडक
बाढीले बेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी जोड्ने सडकका विभिन्न खण्डमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । बाढीपछि सडक तथा पुल बग्दा रसुवासँगको स्थल यातायात सम्पर्क लामो समय अवरुद्ध रह्यो ।
नुवाकोटको देवीघाटमा नेपाली सेनाले अस्थायी एक्रो पुल निर्माण गरेपछि विदुर र आसपासका क्षेत्रमा आवतजावत केही सहज भएको छ।
बेत्रावतीतर्फको सडक खुलाउने काम पनि अघि बढिरहेको छ । सडक विभागका अनुसार बिदुर-बेत्रावती करिब १० किलोमिटर सडकखण्डमध्ये अधिकांश भाग सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने बाढीले बगाएको र पहिरोले अवरुद्ध गरेको केही भागमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। बेत्रावतीमा ७२ मिटर लामो बेलीब्रिज जडानको तयारी छ । देवीघाटबाट पारिका गाउँतर्फ जान अझै तुइनको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ भने विदुरदेखि त्रिशूली बजारसम्म आवतजावत गर्न पनि तुइनकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
गल्छी-स्याफ्रुबेँसी सडकलाई दसैँअघि वा असोजभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित सडक विभागले काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ । तर स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब १५ किलोमिटर सडकखण्डमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएकाले त्यस क्षेत्रमा पुनः सडक निर्माणका लागि थप काम आवश्यक देखिएको छ ।
बाढीले बेघर तथा संरचना बगाएपछि विस्थापित भएका धेरै परिवार अहिले पनि आफ्नो पुरानो घरमा फर्किन सकेका छैनन् ।
कतिपय प्रभावित परिवार बाढीले पुरिएका तथा क्षतिग्रस्त घरबाट बाँकी सामान निकालेर घर सफा गर्न थालेका छन् । तर घर पूर्णरूपमा बगाएका वा बस्न अयोग्य भएका परिवार भने अझै अस्थायी टेन्ट तथा आश्रयस्थलको भरमा छन् ।
निरन्तरको वर्षाले अस्थायी टेन्टमा बसिरहेका परिवारको समस्या झनै बढेको छ । नुवाकोट क्षेत्रमा रसुवाबाट विस्थापित भएर आएका परिवारमध्ये केही अझै टेन्टमै बसिरहेका छन् । वर्षाको पानी टेन्टभित्र पस्दा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य सामग्री जोगाउनसमेत समस्या भएको छ ।
बाढीपछि नुवाकोटका चार स्थानीय तहमा मात्रै १ हजार ९५५ परिवारको आवासमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। विदुर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी १ हजार ६७८ परिवारको आवासमा क्षति पुगेको जनाइएको छ।
प्रभावितलाई लामो समय होल्डिङ सेन्टर वा टेन्टमा राखिरहनुको सट्टा भाडाको कोठामा स्थानान्तरण गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । विदुर नगरपालिकाले यसअघि बस्नयोग्य घर नभएका प्रभावित परिवारलाई कोठा भाडामा लिएर बस्न प्रतिपरिवार मासिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि संघीय सरकारले स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म आवास भाडा तथा आवश्यक खर्चका लागि चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रत्येक सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आवास भाडामा बस्न नचाहने परिवारका लागि सरकारले अस्थायी आवासको विकल्पसमेत अघि सारेको छ।
रसुवा अझै सडकको पर्खाइमा
बाढीले रसुवाको सडक सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा आवतजावत अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
विशेषगरी स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ । स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक पुनःनिर्माण तथा वैकल्पिक पहुँचका लागि सर्वेक्षणको काम अघि बढाइएको छ ।
बाढीपछि सडकमार्गबाट पुग्न कठिन बनेका रसुवाका कतिपय क्षेत्रमा राहत, स्वास्थ्य सेवा तथा दैनिक आवश्यक सामग्रीको पहुँचका लागि हवाई सेवामा निर्भर हुनुपरेको अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो । सडक पूर्णरूपमा पुनःस्थापित नभएसम्म दुर्गम बस्तीका नागरिकको आवतजावत तथा सामान ढुवानी सहज हुन नसक्ने अवस्था छ।
एक महिनामा केही सडक तथा पुल अस्थायी रूपमा जोडिएका छन् । प्रभावित परिवारलाई राहत, अस्थायी आवास तथा भाडाको व्यवस्था गर्ने काम पनि अघि बढेको छ। तर हजारौँ परिवारको स्थायी पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण र बाढीले पूर्णरूपमा बगाएका बस्तीको भविष्य निर्धारण गर्न अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।
