काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायमा हाजिर गराउन निर्देशन दिएको हो ।
निजामती सेवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन सरुवा भएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र रमाना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिमको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर कामकाज गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि रमाना नगरी पूर्वकार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका कारण स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३८ को उपनियम २ को खण्ड (ग) बमोजिम सरुवा भएको कर्मचारीलाई तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन दिँदै त्यसो नगरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
यस्तै, मन्त्रालयले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई समेत लेखापरीक्षणका क्रममा सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नगरी तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा बेरुजु कायम गरी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
