काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा सडक निर्माणको कामै नगरी रकम भुक्तानी गरेको आरोपमा २६ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार धनौजी गाउँपालिका–२ स्थित गौरदाहादेखि लखौरीसम्म सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीसहितका कर्मचारी, साइन कन्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर विकासप्रसाद यादव, एसकेवाई इन्जिनियरिङ एण्ड ट्रेडिङ प्रालिका प्रोप्राइटर रामनारायण साह र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर शुभाषकुमार महरासमेतको मिलेमतोमा सडक निर्माणको कामै नगरी झुट्टा प्राविधिक बिल, नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी २४ लाख १५ हजार १२० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै, ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सूचना लुकाउने उद्देश्यले जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालि तथा जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका कार्यकारी अधिकृत एवं अमृत मिडिया प्रालिका प्रोप्राइटर राजेन्द्र यादव, प्रधान सम्पादकसमेतको मिलेमतोमा सूचना प्रकाशन नगरी अभिलेख प्रयोजनका लागि पत्रिकाको एक प्रतिमा मात्र बोलपत्र आह्वान तथा आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको देखिएको आयोगको दाबी छ ।
सोही झुट्टा विवरणसहितको पत्रिकाका आधारमा गाउँपालिकाबाट २ लाख ४९ हजार ५०४ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको र लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्रतिवादीहरूको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ), दफा ९ तथा दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भएको दाबी गर्दै जम्मा २६ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कानुनबमोजिम सजायको मागदाबी गरेको छ ।
