काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक क्षति तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यकताको मूल्याङ्कन (आरडिएनए) यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको आरडिएनए र विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले बाढीबाट भएको क्षति र आवश्यकताको वास्तविक विवरणका आधारमा मात्रै सरकारले प्रभावकारी निर्णय लिन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सक्ने बताए ।
‘पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय दस्तावेज बन्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको द्रुत प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ भने विश्व बैंकले पनि क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन तयार पारेको छ । दुवै मूल्याङ्कनका प्रारम्भिक विवरणलाई यकिन गर्दै साझा प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री वाग्लेले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहित उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी छलफलमा बाढीबाट भएको क्षतिको आरडिएनए चार प्रमुख क्षेत्रमा विभाजन गरी मूल्याङ्कन गरिएको जानकारी दिइएको थियो । त्यसमा सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय विषय समावेश छन् ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन र संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको क्षतिको अध्ययन गरिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।
पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जा, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनमा भएको क्षति समेटिएको छ ।
त्यस्तै, बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा समावेश गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी गराएर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।
योजना आयोग र विश्व बैंकका प्रारम्भिक मूल्याङ्कनलाई समेटेर सरकारले छिट्टै साझा आरडिएनए प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन राहत, लगानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
