काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले घटनासम्बन्धी विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
२४ जना नागरिक अगुवाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा दोषी देखिएकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न, छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा सरकार र जेनजी समूहबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्।
सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा राज्यको दमनबाट भदौ २३ गते १९ जनासहित दुई दिनमा कुल ७६ नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको उनीहरूको दाबी छ।
आन्दोलनका क्रममा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
नागरिक अगुवाहरूले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उचित उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। त्यस्तै, आन्दोलन दबाउन संलग्न तत्कालीन सरकार तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका संरचनामा भएको लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उनीहरूको माग छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार र जेनजी समूहबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको भनिएको करिब ९०० पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन पनि सरकारले तत्काल बुझ्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको करिब एक हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
विगतमा गठित मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा भएको उल्लेख गर्दै नागरिक अगुवाहरूले कारबाहीको यस्तो चयनात्मक प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
विज्ञप्ति जारी गर्नेमा आयुष बस्याल, कनकमणि दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, त्रिलोत्तम पौडेललगायत २४ जना छन्।
उनीहरूले दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्दै विधिको शासन स्थापना गर्न तथा सुरक्षा क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि सरकारले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।
