काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद मोहन आचार्यले रसुवामा आएको भोटेकोसी बाढीबाट उत्पन्न संकट समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले रसुवाको पछिल्लो अवस्था, उद्धारमा देखिएका चुनौती तथा विपद्पछिको दीर्घकालीन समाधानबारे पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रारम्भिक चरणमा सुरुङ उद्धारका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण तथा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको आचार्यले बताए। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली बोलाउन सरकारसँग आग्रह गरे पनि समयमै निर्णय हुन नसक्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको उनको दाबी छ।
सीमित स्रोतसाधनका बीच सुरक्षाकर्मीले प्रशंसनीय काम गरे पनि सुरुआती दिनमै सही निर्णय भएको भए थप नागरिकको ज्यान जोगाउन सकिने उनले बताए।
बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित रसुवाका २ हजार २०० भन्दा बढी नागरिक काठमाडौंका विभिन्न गुम्बा तथा पार्टी प्यालेसमा आश्रय लिइरहेको जानकारी दिँदै आचार्यले उनीहरूको उचित पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए।
उनले विपद्पछिको सामाजिक समस्याप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। रसुवाका कतिपय परिवारमा अभिभावक बेपत्ता हुँदा बालबालिका मात्रै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऋण लिएर व्यवसाय गरेका अभिभावक बेपत्ता भएपछि ती परिवारको भविष्य र ऋणको भार व्यवस्थापनबारे सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने बताए।
विपद्को प्रकृति विगतको भूकम्पभन्दा फरक रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले भने, “२०७२ सालको भूकम्पमा भौतिक संरचना मात्र भत्किएका थिए, तर अहिलेको बाढीले जमिन र घर दुवै बगाएको छ। अहिले एयरलिफ्टबाहेक राहत र औषधि पठाउने अर्को विकल्प छैन।”
उनले जापानको उदाहरण दिँदै हिमाली तथा पहाडी भूगोलअनुकूल र विपद् थेग्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए। अब निर्माण हुने संरचना ‘डिजास्टर फ्रेन्डली’ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आचार्यका अनुसार हाल रसुवाका १२ वटा वडा सडक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएका छन्। ढुवानीका मार्ग अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु र औषधिको आपूर्तिमा समस्या भएको छ।
विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा विशेषगरी अक्सिजनको आवश्यकता भएका बिरामी प्रभावित भएको र दुर्गम क्षेत्रका कतिपय स्थानमा अझै विद्युत् तथा सञ्चार सेवा सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए।
तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै आचार्यले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई थप सक्रिय बनाएर सडक सञ्जाल पुनः जोड्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले भविष्यमा निर्माण हुने भौतिक संरचना यस्ता विपद् सामना गर्न सक्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
चिलिमे, भोटेकोसी र त्रिशूली–३ ‘ए’ लगायतका जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरू अझै भौगोलिक कठिनाइका कारण सुरक्षित स्थानमा आउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। चारवटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा क्षति पुगेको विषयमा समेत उनले तत्काल आवश्यक उद्धार तथा राहत व्यवस्था गर्न माग गरे।
अझै ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै सांसद आचार्यले खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
