काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरणमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले एक मिनेट मौनधारण गरेका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा मौनधारण गरेका हुन्।
यसअघि प्रतिनिधिसभाले रसुवामा आएको बाढीपछिको विपद्का सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। सभामुख देवराज अर्यालले प्रस्तुत गरेको विशेष प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटसहित धादिङ, चितवन तथा गोरखाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्र प्रभावित भएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी बेपत्ता भएकामध्ये हालसम्म १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ। रसुवामा ४१, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ५९, चितवनमा ३४८, गोरखामा ६६, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७ र नवलपरासी पश्चिममा १९० जनाको शव फेला परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
त्यस्तै, ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको र २९२ जना घाइते भएको विवरण छ। हालसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ।
बुधबारकै बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढीपछि सरकारले सञ्चालन गरेको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कामबारे संसद्लाई जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिको समयमा शरीर थाकेको भन्दै विश्राम गर्ने अवस्था नरहेको र पीडामा पनि एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने समय नभएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए। नेताहरूको सम्बोधनपछि सभामुख अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सांसदहरूले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन्।
यसअघि मंगलबार राष्ट्रियसभाले पनि रसुवा बाढीसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा सम्पर्कविहीनहरूको खोजीलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
त्यस्तै, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, वैज्ञानिक रूपमा शव व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय तथा स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्नसमेत राष्ट्रियसभाले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
विपद्को सामना गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम राख्दै सबै पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न पनि राष्ट्रियसभाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
