काठमाडौँ । बाराकी तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरणलाई लिएर सांसदहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न र पीडित परिवारसँग सहमति गर्नुभन्दा न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले सरकारले बालिकाको परिवारसँग गरेको सहमतिप्रति प्रश्न उठाउँदै राहत र सहमतिपत्रले मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, एउटा सालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ? सहमतिपत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न सक्ला, राहतले क्षणिक पीडा कम गर्न सक्ला, तर यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्दैन।’
जघन्य अपराधका घटनामा मिलापत्र गराउने वा त्यसका लागि भूमिका खेल्ने व्यक्तिमाथि समेत कडा कारबाही हुनुपर्ने उनको माग थियो।
गच्छदारले सडकमा आन्दोलन सुरु भएपछि मात्रै मन्त्रीहरू सक्रिय हुने र स्थानीय प्रशासनलाई कमजोर देखाउने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकार तथा प्रशासनप्रतिको जनविश्वास घटिरहेको टिप्पणी गरिन्। राज्यको विश्वसनीयता सहमतिका बुँदाले नभई कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्थापित हुने उनको भनाइ थियो।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले मुलुकका सबै नागरिकले सम्मानजनक र सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले अपराधको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै सामान्य अपराध र बलात्कार वा जघन्य महिला हिंसाका घटनालाई एउटै स्तरमा राखेर हेर्न नहुने धारणा राखिन्। बलात्कार तथा जघन्य महिला हिंसामा संलग्न दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले बाराकी बालिकामाथि भएको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाले सिंगो राज्यलाई लज्जित बनाएको बताइन्। उनले घटनाले सरकारलाई समेत गम्भीर प्रश्नको घेरामा उभ्याएको टिप्पणी गरिन्।
आफ्नै घरआँगनमा समेत बालिका र महिलाहरू असुरक्षित हुनुपर्ने तथा पीडित परिवार न्यायको माग गर्दै सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद शर्माले बालिकालाई न्याय दिलाउन र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरिन्।
तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरणलाई लिएर संसद्मा उठेका प्रश्नहरूले सरकारको अनुसन्धान, न्याय प्रक्रिया र जघन्य अपराधप्रति अपनाइने राज्यको नीतिमाथि समेत गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
