सुर्खेत । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मन्त्री चयनको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार फेरि रोकिएको छ। सोमबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको तीन मन्त्रीको शपथ कार्यक्रम अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले नयाँ मन्त्रीहरूको शपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग समय माग गरेका थिए। सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बिहान ११ बजेको समय निर्धारण गरेको थियो। तर, नेकपाभित्र मन्त्री बन्ने व्यक्तिको टुंगो लाग्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले नाम सिफारिस गर्न सकेनन्।
पछि मुख्यमन्त्री शाहीले नै शपथ कार्यक्रम स्थगित गरिदिन आग्रह गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपाको भागमा परेका तीन मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन्। एमालेले भने एक साताअघि नै आफ्नो भागमा परेका तीन मन्त्री नियुक्त गरिसकेको छ।
नेकपाको भागमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय परेका छन्। तर, पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा र विभिन्न समूहले आफ्नो प्रतिनिधित्वको दाबी गरेपछि मन्त्री चयन पेचिलो बनेको बताइएको छ।
नेकपा संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २८ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सोमबार मन्त्रीका लागि नेकपा सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट, जुम्कित लामा र मिलन खड्काको नाम चर्चामा थियो।
तर, साबिक समाजवादी धारले पनि सरकारमा आफ्नो भाग खोजेपछि विवाद थप चर्किएको नेकपाका नेताहरूको भनाइ छ।
नेकपाका एक सांसदका अनुसार साबिक समाजवादी पक्षले पनि मन्त्री पदमा दाबी गरिरहेको छ भने पार्टीभित्र अन्य आकांक्षीको संख्या पनि ठूलो छ। उनले दलको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरी मन्त्रीको नाम टुंग्याउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले सीमित परामर्शका आधारमा नाम अघि बढाउन खोज्दा विवाद भएको बताए।
ती सांसदले मन्त्री छनोटमा योग्यता र क्षमताभन्दा सबै सांसदलाई पालो पुर्याउने सोच हाबी हुँदा समस्या उत्पन्न भएको दाबी गरे। पार्टीभित्र सक्षम र प्रभावकारी नेतृत्वलाई सरकारमा पठाउने कि समूहगत सन्तुलन मिलाउँदै सबै पक्षलाई अवसर दिने भन्ने विषयमै मतभेद रहेको उनको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेशसभामा साबिक समाजवादी धारबाट हाल एक जना मात्र सांसद छन्। तर, उक्त समूहले सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। यही दाबी र नेकपाभित्रकै अन्य आकांक्षीबीच सहमति जुट्न नसक्दा सोमबारका लागि तय भएको शपथ कार्यक्रम स्थगित भएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहीले अब पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरेर मन्त्रीको नाम टुंग्याएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ। अहिले भने मन्त्री चयनमा देखिएको आन्तरिक किचलोले कर्णाली सरकारलाई पूर्णता दिन थप विलम्ब हुने संकेत देखिएको छ।
