काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रियामा लगाएको रोक अमेरिकी संघीय अदालतले खारेज गरेको छ।
म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले उक्त नीति कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गरेकी हुन्। उनले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्तो नीति लागू गर्ने वैधानिक अधिकार नभएको समेत निष्कर्ष निकालेको सीएनएनले जनाएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत जनवरीमा विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशलाई समेट्दै ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। उक्त सूचीमा ल्याटिन अमेरिका, क्यारिबियन, बाल्कन, दक्षिण एशिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वका धेरै देश परेका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले ती देशका नागरिकमध्ये ठूलो हिस्सा सरकारी सहायता तथा सार्वजनिक सुविधा उपयोगकर्ता बन्न सक्ने सम्भावनालाई आधार बनाउँदै यस्तो नीति ल्याएको थियो। तर, न्यायाधीश वर्गासले भिसा आवेदनको निर्णय गर्दा आवेदकको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप तथा पारिवारिक अवस्थालगायत व्यक्तिगत पक्षको मूल्यांकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
उनका अनुसार व्यवहारमा भने आवेदकले आफू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने पर्याप्त प्रमाण पेस गरे पनि उसको व्यक्तिगत अवस्थाभन्दा देशको आधारमा भिसा अस्वीकार गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो।
अदालतको फैसलाअनुसार विदेशमन्त्री रुबियोले अमेरिकी कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाएको निर्देशनमा आवेदकले आफू ‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् सार्वजनिक बोझ नहुने थप प्रमाण पेस गरे पनि भिसा अस्वीकार गर्न भनिएको थियो।
न्यायाधीश वर्गासले फैसलामा नीतिको परिणाम पहिल्यै तय गरिएको टिप्पणी गर्दै भिसा अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा पहिले नै पुगेर प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरेकी छन्।
उनले उक्त नीति सन् १९६५ को अमेरिकी कानुनसँग समेत बाझिएको ठहर गरेकी छन्। सो कानुनले राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा प्रदान गर्दा विभेद गर्न रोक लगाएको छ। साथै, व्यक्तिगत कन्सुलर निर्णयमा विदेशमन्त्रीको अधिकार सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानसमेत उल्लंघन भएको उनको निष्कर्ष छ।
तर, अदालतको फैसलाबाट अन्य कानुनी आधारमा अस्वीकार भएका भिसा स्वतः स्वीकृत हुने छैनन्। कुनै आवेदन उक्त नीतिका अतिरिक्त अन्य कानुनी कारणका आधारमा पनि अस्वीकार गरिएको भए त्यस्ता निर्णय कायम रहनेछन्। त्यसैले फैसलापछि कति भिसा निर्णय प्रभावित हुनेछन् भन्ने तत्काल स्पष्ट छैन।
७५ देशको सूचीमा अधिकांश युरोपबाहिरका देश रहेका थिए। क्यारिबियन, उपसहारा अफ्रिका, बाल्कन, मध्यपूर्व, मध्य एसिया तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न देश यसमा समेटिएका थिए। अमेरिकाका साझेदार राष्ट्र मानिने जोर्डन, इजिप्ट र जर्जियासमेत सूचीमा परेका थिए।
अमेरिकी प्रशासनले आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को तथ्यांकका आधारमा ती देश छनोट गरेको जनाएको थियो। ३० प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी सहायता लिने गरेको तथ्यांकलाई नीतिको आधार बनाइएको थियो।
मुद्दा दायर गर्ने पक्षमा केही अमेरिकी नागरिकसमेत रहेका थिए। उनीहरूले घाना, जमैका, ग्वाटेमाला र इथियोपियामा रहेका आफ्ना आफन्तलाई पारिवारिक आधारमा अमेरिका ल्याउन आवेदन दिएका थिए। तर, नयाँ नीतिका कारण उनीहरूका आफन्तले भिसा पाउन नसकेको दाबी गरिएको थियो।
त्यस्तै, रोजगारीका आधारमा आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिएका पाँच जना कोलम्बियाली नागरिक पनि मुद्दाका पक्षकार थिए। तीमध्ये एक जनाले यही नीतिका आधारमा आफ्नो भिसा अस्वीकार गरिएको पत्र प्राप्त गरेका थिए।
अदालतले भने प्रशासनको पक्षमा एउटा सीमित विषयमा फैसला गरेको छ। न्यायाधीश वर्गासले उक्त नीति औपचारिक नियम नभएकाले कार्यान्वयनअघि सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको स्वीकार गरेकी छन्।
ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो बचाउमा सन् २०१८ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले दिएको एउटा फैसलालाई आधार बनाएको थियो। उक्त फैसलाले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा केही देशका नागरिकमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धको तेस्रो संस्करणलाई कायम राखेको थियो।
तर, न्यायाधीश वर्गासले अहिलेको मुद्दा त्यसभन्दा फरक रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार सन् २०१८ को मुद्दा राष्ट्रपतिलाई कसलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिने भन्ने अधिकारसँग सम्बन्धित थियो भने अहिलेको विवाद कुनै व्यक्तिलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने वा नगर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।
पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश वर्गासले दुवै पक्षलाई बाँकी कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रस्ताव आगामी सेप्टेम्बर ११ सम्म पेस गर्न समय दिएकी छन्। ट्रम्प प्रशासनले भने उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
