काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐनका विषयमा प्रदेशगत रूपमा सुरु गरेको ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघलाई सहभागी नगराएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत विषयमा नीति संवाद भइरहँदा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको आधिकारिक पेसागत संस्था नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित नगरिनु गम्भीर विषय भएको जनाएको हो।
महासंघले यसबाट शिक्षक–कर्मचारीका समस्या, माग तथा पेसागत आन्दोलनप्रति मन्त्रालयको बेवास्ता स्पष्ट भएको आरोप लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयलाई तत्काल आफ्नो निर्णय सच्याउन चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘यस विषयमा गम्भीर बनी अविलम्ब आफूलाई सच्याउन हामी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। अन्यथा यसबाट सिर्जना हुने असजिलो परिस्थितिप्रति मन्त्रालय आफैँ जिम्मेवार हुने कुरा समेत प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ।’
शिक्षा ऐन निर्माणअघि देशभरका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको सुझाव तथा आवाज सुन्ने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशगत रूपमा स्थानीय सरोकारवालासँग संवाद कार्यक्रम सुरु गरेको हो।
यस अभियानअन्तर्गत पहिलो दिन शनिबार कोसी प्रदेशको विराटनगरमा ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
विराटनगरबाट सुरु भएको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानअन्तर्गत दोस्रो दिन आइतबार मधेस प्रदेशको छलफल जनकपुरमा आयोजना भइरहेको छ।
शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता र सुझावलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउँदै शिक्षक महासंघले आफूलाई औपचारिक रूपमा संवाद प्रक्रियामा समावेश गर्न मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।
