काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्परा नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको बताएका छन् ।
३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक, अधिकार र हित सुनिश्चित गरेको बताए ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको उल्लेख गर्दै उनले परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको पहिचान र संस्कृति राष्ट्रको महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको बताए ।
‘आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तीपुत्र हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
उनले राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा र अवसरमा पहुँच विस्तार गरेर समुदायलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपंक्तिमा रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए । नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नम्बर १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको उनले उल्लेख गरे ।
आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र तथा जैविक विविधता महासन्धिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै उनले यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले आदिवासी जनजातिको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको बताए ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको हक, हितको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि संविधानमै आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए । आयोगले आदिवासी जनजातिको इतिहास, भाषा र संस्कृतिको संरक्षणसँगै सशक्तीकरणका क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले तराई–मधेशसहित देशका सबै भूभाग र त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको न्याय तथा अधिकार सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने बताए ।
विगतका द्वन्द्व र असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक संवाद तथा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्दै दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सबै समुदायबीचको आपसी एकताले राष्ट्रिय अखण्डतालाई थप बलियो बनाउने उनको भनाइ थियो ।
‘लोकतन्त्रमा मात्रै सबै जातजाति तथा पिछडिएका समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
उनले आदिवासी जनजातिसँग रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्दै आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्ने बताए । ओपन एयर लिभिङ म्युजियमजस्ता अवधारणामार्फत आदिवासी जनजातिको संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक लाभ लिन सकिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
