काठमाडौँ । ‘अग्रगामी मोर्चा’ले आफ्नो अवधारणा र २८ बुँदे उद्देश्य सार्वजनिक गरेको छ। पूर्वमन्त्री एवं प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले शनिबार आयोजित कार्यक्रममा मोर्चाको अवधारणा तथा भावी कार्यदिशा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै मोर्चाले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक एजेन्डा अघि सारेको छ।
मोर्चाको अवधारणामा युवा स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाअनुसार युवालाई प्रविधिसँग जोड्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्टार्टअप तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य पनि मोर्चाले लिएको छ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षामा जोड
मोर्चाले आर्थिक असमानता घटाउन उत्पादनमुखी तथा समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ। न्यून आय भएका वर्ग, श्रमिक, किसान तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा सार्वजनिक सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, ट्रेड युनियन अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कृषि आधुनिकीकरण, जलस्रोत तथा जलविद्युत्, पर्यटन, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी तथा सामाजिक अर्थतन्त्र, मानव पुँजी विकास र निर्यात प्रवद्र्धनलाई आर्थिक विकासका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।
युवा बेरोजगारी समाधानका लागि राष्ट्रिय युवा रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास, प्राविधिक शिक्षा, कृषि उद्यम तथा औद्योगिक विस्तारमार्फत स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
संविधान संशोधनदेखि निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्म
मोर्चाले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसमेत प्रश्नको घेरामा परेको दाबी गरेको छ। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, सडक तथा संसदीय संघर्षसँगै मधेस, थारुवान र जनजातिलगायत आन्दोलनबाट प्राप्त अनुभवलाई एकीकृत गर्दै साझा अभियानका रूपमा मोर्चा गठन गरिएको नेता शर्माले बताए।
अवधारणापत्रमा नेपालको संविधानमा रहेका संरचनागत त्रुटि र अस्पष्टताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उल्लेख छ। संविधानका कमजोरी र अस्पष्ट प्रावधानलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश पुनर्संरचना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, न्याय प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको मोर्चाको निष्कर्ष छ। राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि शासकीय स्वरूपमा समेत परिवर्तन आवश्यक हुन सक्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
मोर्चाले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने तथा चुनावी प्रतिस्पर्धामा न्यून सम्भावना भएका महिला, दलितलगायत समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने, संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई मोर्चाले प्राथमिकतामा राखेको छ।
शक्ति केन्द्रीकरण अन्त्य गर्ने प्रस्ताव
मोर्चाले राजकीय सत्ता तथा शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण र सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार, विधिको शासन तथा सुशासन संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले विगतका कमजोरीको समीक्षा र आत्मसमीक्षा गर्दै सुधारको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि संयुक्त संयन्त्र
लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव मोर्चाले गरेको छ।
वास्तविक सुकुम्बासी, ‘नक्कली सुकुम्बासी’ तथा भूमाफियाको पहिचान गरी वैज्ञानिक र मानवीय दृष्टिकोणबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
डिजिटल प्रविधि र वातावरणमा पनि प्राथमिकता
मोर्चाले डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तार, सूचना प्रविधि उद्योगको विकास, एआई, स्टार्टअप तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन तथा स्वच्छ वातावरणलाई विकास नीतिको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
सन्तुलित परराष्ट्र नीति
मोर्चाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, सुरक्षा, आर्थिक विकास तथा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ। छिमेकी मुलुकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समानता, पारस्परिक सम्मान तथा राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
मोर्चाको नेतृत्व सहमतिका आधारमा चयन गर्ने वा आवश्यक परे पालैपालो नेतृत्व प्रणाली अपनाउने प्रस्तावसमेत अवधारणापत्रमा गरिएको छ।
मोर्चाले राजनीतिक शुद्धीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा समावेशी राज्य निर्माणलाई आफ्नो दीर्घकालीन राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा अघि सारेको छ।
