काठमाडौं । ‘नियतमा समस्या छैन, इन्टेन्सनमा समस्या छैन। तर कताकता ढंग नपुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ र त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ,’ प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा उभिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले व्यक्त गरेको यो भनाइ। यो कुनै विपक्षी दलका नेताको आक्रोश थिएन, बरु आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता एवम् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमाथि सत्तासाझेदार दलकै सांसदले पोखेको असन्तुष्टि थियो।
पछिल्ला दिनहरूमा संघीय संसद्को परिदृश्य बदलिएको छ। हिजोसम्म प्रतिपक्षी दलहरूले मात्रै सरकारलाई र्याखर्याख्ती पार्ने गर्थे, तर अचेल प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफ्नै दलका सांसदहरूको कडा घेराबन्दी र आलोचनाको केन्द्रमा पर्न थालेका छन्।
संसद्भित्रै विद्रोहको झिल्को
संसद्को विशेष समयमा रास्वपाका सांसदहरू एकपछि अर्को गर्दै आफ्नै सरकारको कार्यशैलीमाथि खनिन थालेका छन्। सांसद रमेश प्रसाईंले बजारमा ग्यासको हाहाकार भएको भन्दै सरकारको लाचारीमाथि प्रश्न उठाए। ‘जनता मध्यरातसम्म ग्यासको लाइनमा बस्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका क्वार्टरमा ग्यास अभाव छ कि छैन?’ भन्दै उनले संसद्मै आक्रोश पोखे। दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार भएर पनि कालोबजारी रोक्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको तीखो आलोचना गरे।
त्यस्तै, रास्वपा सांसद अमरेश सिंहले नागरिकका आधारभूत समस्यामा सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए। काभ्रेका एक वृद्ध दम्पतीले क्यान्सरको उपचार गराउन नसकेर नदीमा हाम फालेको हृदयविदारक घटना स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘यो राज्य संयन्त्र कसरी चलेको छ? उपचार नपाएर नागरिकले नदीमा हाम फाल्नु यो राज्यका लागि ऐना हो’।
अर्की सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला) ले पनि संसद्मै पशुपति आर्यघाटको एउटा कारुणिक प्रसङ्ग उठाउँदै गरिब र निमुखा नागरिक मर्दा कम्तीमा दाहसंस्कारका लागि दाउरा, स्थान र सलाई राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
रवि-बालेन मतभेदको ‘साइड इफेक्ट’
राजनीतिक विश्लेषकहरू यस घेराबन्दीलाई रास्वपाभित्र चुलिँदै गएको आन्तरिक शक्तिको टकराव र पार्टी सभापति रवि लामिछाने तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीचको बढ्दो मतभेदको ‘साइड इफेक्ट’ का रूपमा हेर्छन्। हिजो ‘महान एकता’ घोषणा गरेर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका दुई नेताबीच अहिले सरकार सञ्चालन, सङ्गठन र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर असमझदारी बढेको बताइन्छ।
पार्टीका मधेश र तराई क्षेत्रका सांसदहरू सरकारको कतिपय कदमप्रति पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट थिए। यसैबीच, सीमा विवाद र कतिपय राष्ट्रिय सवालमा प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा दिएका कतिपय अभिव्यक्तिका कारण पनि रास्वपाभित्रै दुई धार प्रष्ट देखिन थालेको छ। प्रतिपक्षले त सरकारलाई घेर्ने नै भयो, तर आफ्नै सांसदहरूले पनि संसद्मा ‘अस्तित्वको लडाईं’ लडिरहेझैं सरकारविरुद्ध फायर खोल्न थालेका छन्।
पार्टीको ढिलो गरी ‘कडा कदम’
आफ्नै सांसदहरू सरकारविरुद्ध खनिन थालेपछि र संसद् बैठकहरूमा उनीहरूको उपस्थिति पातलिँदै गएपछि रास्वपाको संसदीय दलले ढिलो गरी कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संसद्मा सांसदहरूको हाजिरी विश्लेषण गर्न एउटा विशेष समिति नै गठन गरेका छन्।
संसद् सुरु हुनासाथ हाजिर गरेर बीचैमा बैठक छाड्ने प्रवृत्तिका कारण संसद् र सरकार दुवैको गरिमा कमजोर भएको भन्दै पार्टीले सांसदहरूलाई कस्ने तयारी गरेको हो। तर, राजनीतिक वृत्तमा भने यसलाई सरकारको आलोचना गर्ने सांसदहरूको मुख थुन्ने प्रयासको रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनको भावुक संवाद: ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ’
आफ्नै दलका सांसदहरूबाट संसद्भित्र निरन्तर प्रहार हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो मौनता तोडेका छन्। मध्यरातमा एउटा भावुक स्टेटस लेख्दै उनले भनेका छन्, “सहि समय आउन केही समय लाग्छ। ढिलो होला तर गलत हुँदैन। नआत्तिनुहोस्। कहिलेकाहीँ यथार्थ तपाईंले सुनेको र देखेको भन्दा फरक हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ एक्लै पनि लड्नुपर्छ।”
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले उनी सरकार सञ्चालनमा कतिसम्म एक्लो र दबाब महसुस गरिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ।
निष्कर्ष
वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको बालेन सरकार अहिले बाह्य प्रतिपक्षीभन्दा पनि आन्तरिक घेराबन्दीको चङ्गुलमा फसेको छ। सुशासन र डेलिभरीको दाबी गर्ने सरकारकै सांसदहरूले ‘ढंग नपुगेको सरकार’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्नुले सत्तासाझेदार दलभित्रको अविश्वासको खाडल कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। यदि यो आन्तरिक घेराबन्दी र असमझदारीलाई समयमै सुल्झाउन सकिएन भने, बालेन सरकारको राजनीतिक भविष्य र रास्वपाको ‘मिसन ८४’ दुवैमा यसले गम्भीर धक्का पुर्याउने निश्चित छ।
