काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिलाई पारदर्शी, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाउन ७ बुँदे आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशिकाले नातावाद र परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यद्वारा जारी निर्देशिकाअनुसार सांसदहरूले योग्य, सक्षम र नैतिक आचरण भएका व्यक्तिलाई मात्र स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ। संघीय संसदका सदस्यलाई राज्यबाट उपलब्ध गराइने सुविधाको जनउत्तरदायी उपयोग सुनिश्चित गर्न यस्तो मापदण्ड लागू गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।
निर्देशनअनुसार सांसदले आफ्ना परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। नियुक्ति व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उम्मेदवारले संघीय संसद सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (स्नातक वा सोसरह) पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता, प्रविधिमैत्री क्षमता, अनुसन्धान सीप तथा पार्टीका मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा पछाडि परेका वर्गका योग्य उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि समावेश गरिएको छ।
निर्देशनमा स्वकीय सचिवले अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन रोजगारी गरी दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदको जिम्मेवारीमा असर पर्ने कुनै पनि प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) नभएको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
रास्वपाले स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक सूचना वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सांसदले छनोट गरेको उम्मेदवारलाई नियुक्तिपूर्व संसदीय दलबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने नियुक्तिसम्बन्धी विवाद वा उजुरी आएमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीसँग रहने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक पारदर्शितालाई पनि निर्देशिकाले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै रकम कटौती, असुली वा आर्थिक हिनामिना गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पारिश्रमिक सिधै सम्बन्धित स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यस्तो कार्यलाई गम्भीर आर्थिक अनुशासनहीनता मानेर कारबाही गरिने चेतावनी पार्टीले दिएको छ।
निर्देशनअनुसार नियुक्त स्वकीय सचिवको व्यक्तिगत विवरण तथा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र संघीय संसद सचिवालयसँगै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि दर्ता गर्नुपर्नेछ। साथै सांसदले स्वकीय सचिवको नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी त्यसको प्रतिवेदन संसदीय दलमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रास्वपाले स्वकीय सचिवले सांसदको कार्यालय, पार्टीका आन्तरिक गतिविधि तथा संवेदनशील विषयको गोपनीयता पूर्ण रूपमा कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
निर्देशन उल्लंघन गर्दै नातेदार नियुक्त गरेको, कागजी रूपमा मात्र स्वकीय सचिव राखेर सुविधा लिएको वा आर्थिक अनियमितता गरेको पाइए पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत तत्काल कारबाही गरिने जनाइएको छ। त्यसैगरी कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए, पदीय आचरणविपरीत काम गरे वा गोपनीयता भंग गरे सम्बन्धित सांसदले संसदीय दललाई जानकारी गराई स्वकीय सचिवलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ।
