काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितहरूले विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।
आम द्वन्द्वपीडित समुदायको आयोजनामा बिहीबार भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिताविना गठन गरिने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने भन्दै आयोग गठनअघि पीडितसँग अनिवार्य परामर्श गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
प्रदर्शनकारीहरूले योग्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय आयुक्त नियुक्त गरी दुई दशकदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया २० वर्षसम्म लम्बिँदा मुलुक दण्डहीनताको चक्रमा फसेको बताए। उनले राज्यले द्वन्द्वपीडितको आवाज नसुनेको आरोप लगाउँदै संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत पीडितसँग पर्याप्त संवाद नगरेको गुनासो गरे।
उनले सरकारले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरे पनि द्वन्द्वपीडितसँग संवाद गर्न इच्छुक नदेखिएको टिप्पणी गर्दै अब संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा थप लम्ब्याउने कुनै आधार नरहेको बताए। नयाँ पुस्ताका नागरिक अभियन्ताले समेत यो विषय उठाउन थालेकाले यसको समाधान अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो।
अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए। उनले नयाँ सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गरी पीडितको सहभागितामा आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरे।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटघाट र परामर्शका लागि आग्रह गरे पनि सरकारले चासो नदिएको उनले गुनासो गरे। नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि उल्टै आयोगसम्बन्धी प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका तीनवटै आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्। आयोगहरू असफल हुनुको मुख्य कारण पीडितसँग पर्याप्त परामर्श नगरी गठन गरिनु रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारले पुनः आयोग गठनको तयारी गरिरहेको जानकारी पाए पनि पीडितसँग औपचारिक संवाद नगरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीसँग भेटका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिन्। पीडितको सहमति र सहभागिताबिना गठन हुने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदर्शनकारीहरूले आयोग गठन प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित बनाउन दबाबस्वरूप सांकेतिक प्रदर्शन गरिएको जनाएका छन्। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
