काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगलाई कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार पनि आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर आदेशको व्याख्या अस्पष्ट रहेको भन्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन यथावत रहने सूचना जारी गरेको थियो।
आयोगको उक्त सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार शुक्रबारको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गराउन र आयोगले जारी गरेको पछिल्लो सूचना बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ भएको हो। उनले सर्वोच्चबाट पुनः अन्तरिम आदेश जारी भएको सूचना प्राप्त भएको र आयोगलाई सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कामकारबाही नगर्न निर्देशन दिइएको हुनसक्ने बताए।
यता, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी प्राप्त भए पनि आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त नभएकाले विस्तृत विवरण त्यसपछि मात्रै स्पष्ट हुने बताए।
यसैबीच, बुधबार नै सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न नमिल्ने मागसहित दायर गरिएको अर्को रिट निवेदनमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले दायर गरेको उक्त रिटमा पनि न्यायाधीश निरौलाकै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
