काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विश्वव्यापी अनिश्चितता बढिरहेका बेला नेपालले ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजना अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता, सम्भावित विश्वव्यापी सुख्खा तथा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा विशेष तयारी आवश्यक रहेको बताए।
‘ऊर्जा सङ्कटबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने र खाद्य सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा सबैले गम्भीर रूपमा चासो दिएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
डा. भट्टले आगामी चारदेखि पाँच महिनासम्म विपद् व्यवस्थापन र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिँदै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा सबै पक्षको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनले नेपालसँग अहिले विकासका लागि अनुकूल अवसरहरू रहेको पनि बताए। देशमा ठूलो युवा जनशक्ति, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा विकासप्रतिको जनआकांक्षा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार भएको उनको भनाइ थियो।
डा. भट्टका अनुसार केही वर्षअघि विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुने र ब्याजदर उच्च रहने अवस्था रहे पनि अहिले परिस्थिति उल्लेखनीय रूपमा सुधारिएको छ। हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको उनले जानकारी दिए।
उनले नेपालले अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थप तीन वर्षको समय मागिरहेको पनि बताए। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएको अवस्थालाई आधार बनाएर नेपालले थप समयको आवश्यकता औंल्याएको उनको भनाइ छ।
डा. भट्टका अनुसार नेपालको पर्यावरणीय संवेदनशीलता सूचकांक (ईभीआई) केही वर्षअघि करिब २४ रहेकामा अहिले २९ पुगेको छ, जबकि यसको थ्रेसहोल्ड ३२ रहेको छ। बाढी, पहिरो लगायत प्राकृतिक विपद्का कारण कतिपय वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब २ प्रतिशत बराबर आर्थिक क्षति हुने गरेको उनले उल्लेख गरे।
