काठमाडौं । भारत–नेपाल सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को विवादित अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठेको ३९ दिन बितिसक्दा पनि उनले प्रतिनिधिसभामा औपचारिक जवाफ नदिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सभामुखसँग रुलिङको माग गरेका छन्।
गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले, ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ,’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको तथ्य प्रस्तुत गर्न वा माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै निरन्तर संसदमा आवाज उठाइरहेका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्र राईले प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए।
‘एक महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीले यही रोष्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्तिप्रति हामीले एउटै स्वरमा असहमति जनाउँदै आएका छौं,’ उनले भने।
राईले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) अनुसार शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसको पालना नगरेको बताए।
उनले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै, ‘हामी कहिलेसम्म यसरी उठिरहनुपर्ने हो ? यस्तो अवस्था मैले संसद्को इतिहासमा कहिल्यै देखेको थिइनँ,’ भन्दै रुलिङ गर्न आग्रह गरे।
यसअघि बोलेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले पनि सीमा विवाद राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।
‘प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएकै दिनदेखि विपक्षी दलहरूले जवाफ मागिरहेका छन्। हप्तौँदेखि संसद्को ढोका ढकढकाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बेवास्ता गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले संसद्को गरिमा कायम राख्न प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्दै भनिन्, ‘यो सार्वभौम संसद हो, कुनै सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्स होइन, जहाँ मन नपरेका प्रश्न हटाउन सकियोस्।’
गच्छदारले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकमा अन्योल र मानसिक दबाब सिर्जना भएको दाबी गर्दै संसदप्रति सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सभामुखले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताइन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का परशुराम तामाङले पनि प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्मा बोलाउन सभामुख अर्याललाई ‘रुलिङ’ गर्न आग्रह गरे।
उनले अहिलेसम्म कतै पनि सीमा नमिचेको उल्लेख गरे। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने र यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि विचार गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ सच्याउनुपर्ने बताए। ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्छ,’ साम्पाङले भने, ‘यसका लागि सभामुखज्यूले रुलिङ गर्नुस्।’
संसद्लाई अराजकतातर्फ जान नदिन सभामुखले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका मन्त्रीहरूलाई उपस्थित गराउन उनले आग्रह गरे।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ताहिर अलि भाटले पनि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्री आउन, आफ्नो कुरा सच्याउन,’ सांसद भाटले भने, ‘उहाँलाई सार्वभौम संसदमा ल्याउनुपर्यो।’
त्यसका रुलिङ गर्न सभामुख अर्याललाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री नआउने र विपक्षीले विरोध गरिरहने कुरा ठीक नभएको उनको भनाइ थियो। उनले प्रश्न गरे, ‘यसरी त यो संसद कसरी चल्छ ?’
