काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ परिपक्व, सबल र उत्तरदायी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
६८औँ संसद् दिवसको अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानलाई एक जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै समय, समाज र जनआकांक्षाको परिवर्तनसँगै यसको निरन्तर परिमार्जन र परिष्कार आवश्यक रहेको बताए।
अध्यक्ष दाहालले संविधान जारी गर्दा शासकीय स्थायित्व, समावेशी प्रतिनिधित्व र केही संरचनागत विषयमा थप परिपक्वताको आवश्यकता भए पनि मुलुकलाई संवैधानिक रिक्तताबाट जोगाउन सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरिएको स्मरण गराए।
‘संविधान स्थिरताको आधार अवश्य हो, तर केही आधारभूत सिद्धान्तबाहेक संविधान जड र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। समय, समाज र जनआकांक्षाको परिवर्तनसँगै संविधान पनि निरन्तर परिमार्जन र परिष्कारको विषय बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्कनु होइन, अझ परिपक्व र सबल लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्नु हुनुपर्छ।’
उनले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभव, सिकाइ र जनआकांक्षाका आधारमा आवश्यक सुधारका विषयमा राष्ट्रिय विमर्श हुनु स्वाभाविक र वाञ्छनीय रहेको बताए। जनताका अधिकारको थप विस्तार, समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा शासन प्रणालीलाई अझ स्थिर र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
दाहालले संविधान संशोधनलाई कुनै एक वर्ग, समुदाय वा राजनीतिक दलको स्वार्थकेन्द्रित विषय बनाउन नहुने स्पष्ट पारे। संविधान संशोधनको बहस संघीयताको मर्मलाई केन्द्रमा राख्दै तीनै तहका सरकारको भूमिका, अधिकार, क्षमता र गरिमालाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।
उनले समाजवाद उन्मुख संविधानको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित राष्ट्रिय उपलब्धि भएको उल्लेख गरे। यी विषयहरू कुनै व्यक्ति, वर्ग वा दल विशेषका एजेन्डा नभई राष्ट्रका साझा धरोहर भएको उनको भनाइ थियो।
उनले संविधान संशोधनका कुनै पनि पहल यी उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने र नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए।
