काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेट सूचना चुहावट र विद्युतीय सवारी साधनको कर हेरफेरसम्बन्धी विवादमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका गम्भीर विषयलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाए। उनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर छली तथा बजेटका गोप्य सूचना चुहावटको विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई बेवास्ता गर्दै दोषीलाई जोगाउने प्रयास भएको उनको आरोप थियो। तथ्य र प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षणका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको विषयप्रति पनि शाहीले आपत्ति जनाए। उनले यस्ता अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
सरकारका पछिल्ला नीतिहरू जनविरोधी रहेको आरोप लगाउँदै उनले स्वास्थ्य बीमामा गरिएको कटौती, उपचाररत बिरामीमाथि कर लगाउने व्यवस्था तथा विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थपिएको विषयको आलोचना गरे।
भन्सार दर हेरफेर र राजस्व नोक्सानीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै शाहीले विद्युतीय सवारी साधन आयातसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई सातासम्म भन्सारमा आएका विद्युतीय गाडी किन रोकिएको भन्ने विषयमा पनि उनले स्पष्ट जवाफ मागे।
उच्च शैक्षिक योग्यता मात्र इमानदारीको मापदण्ड नहुने उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको समस्या ज्ञानको कमीभन्दा पनि नैतिकताको अभावका कारण सिर्जना भएको तर्क गरे।
साना दलका सांसदहरूलाई संख्याका आधारमा हेप्ने प्रवृत्तिको समेत उनले आलोचना गरे। संसद संख्याको बलमा नभई विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
शासन गर्ने अनुहार फेरिए पनि कार्यशैलीमा खास परिवर्तन नआएको टिप्पणी गर्दै शाहीले जनताले व्यवहार, संस्कार र राजनीतिक चरित्रमा परिवर्तन खोजिरहेको बताए। उनले विवादित विषयहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न निष्पक्ष संसदीय समिति गठन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग पुनः माग गरे।
