काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले लामो समयदेखि अधुरो रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा समेत संक्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै आयोग गठनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार २०६३ सालमा भएको शान्ति सम्झौतापछि विगत २० वर्षमा शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत भएका कामहरूको एकीकृत विवरण तयार पार्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ। उक्त विवरणका आधारमा राजनीतिक दल, पीडित पक्ष तथा अन्य सरोकारवालासँग संवाद गरी बाँकी प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याइने उनले बताइन्।
“लामो समयदेखि बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ,” उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोग—सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।
पीडितहरूको परिपूरण सुनिश्चित गर्न सरकारले आवश्यक नियमावली तयार गरी छुट्टै कोष स्थापना गरिसकेको पनि उनले बताइन्।
