काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे पुनः संसद्मा प्रश्न उठाउँदै जवाफ मागेका छन्। साथै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकेदारलाई धम्क्याउने शैलीमा सरकार अघि बढेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनासाथ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर दबाब दिने र धम्क्याउने काम भएको आरोप लगाए। उनले यस्ता गतिविधिले संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको बताए।
नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले भारतसँगको सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत रहेको दाबी गरे। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका विभिन्न स्थानमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको अवस्थामा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपाली जनताको भावनामाथि चोट पुगेको उनको जिकिर थियो।
प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति दिएको १९ दिन बितिसक्दा पनि संसद्मा आएर स्पष्टिकरण नदिएको भन्दै पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘आज १९ दिन भइसक्यो, तर प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर आफ्नो भनाइबारे स्पष्टीकरण दिनुभएको छैन,’ उनले भने।
यसैगरी नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसयता विपक्षी दलहरूले उक्त भनाइको विरोध गर्दै आएका छन्।
