काठमाडौं । विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मन कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ।
आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै ई-पासपोर्ट खरिदसँग सम्बन्धित दुई जर्मन कम्पनी मुलबाउर र भेरिडोसका नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको जनाएको छ।
यसअघि ई-पासपोर्ट छपाइ प्रकरणमा अनियमितता भएको आरोपमा जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्लसहित चार जनालाई अख्तियारले पक्राउ गरिसकेको छ।
करिब ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको पासपोर्ट छपाइ ठेक्कासम्बन्धी प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई सोमबार साँझ पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि बुधबार विभागका लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र मनेन्द्र मल्ल पनि पक्राउ परेका हुन्।
गत वर्ष ई-पासपोर्ट छपाइका लागि दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमार्फत ठेक्का दिइएको थियो। जसअन्तर्गत १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले र ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का भेरिडोसले प्राप्त गरेका थिए। म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल र भेरिडोसका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा रहेका छन्।
यी कम्पनीहरूलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का प्रदान गरिएको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ। मनेन्द्र मल्ल एमाले निकट र सिद्धार्थ थापा कांग्रेस निकट रहेको चर्चा हुँदै आएको छ। त्यसबेला एमाले–कांग्रेस संयुक्त सरकार रहेका कारण ठेक्का वितरणमा मिलेमतो भएको आशंका सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेको थियो।
अख्तियारले सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन गरी मिलेमतोमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको हुनसक्ने आशंकामा थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ।
