काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विगतभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आज मन्त्री मेहताले सरकार सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई मुख्य सिद्धान्त मानेर स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् ।
नेपाली जनस्वास्थ्यका ८० प्रतिशतभन्दा बढी समस्याहरु प्रदूषण, जथाभावी विषादीको प्रयोग र प्रति जैविकी प्रतिरोधजस्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयका नियन्त्रण बाहिरका कारक तत्वबाट हुने गरेकाले स्वास्थ्य तथा त्यसबाहेकका अन्य निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवारी र प्रतिबद्धतासहित लाग्नुपर्ने मन्त्री मेहताको भनाइ थियो ।
देशमा अहिले कुल १४ हजार ४७४ भाइरल रेबिज भ्याक्सिन मौज्दात रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री मेहताले तत्कालको अभाव टार्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट आगामी साता चार हजार ५०० उक्त खोप सहायता प्राप्त हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् । साथै केन्द्रीयस्तरको खरिद सम्पन्न हुनासाथ रेविजको औषधि आपूर्ति पूर्ण रूपमा सहज हुने मन्त्री मेहताले बताइन् । आगामी दिनमा यस्तो अभाव हुन नदिन सरकारले ‘बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया’ अघि बढाएको उनको भनाइ थियो ।
क्यान्सरको औषधि अभाव हुन नदिइने
जवाफका क्रममा मन्त्री मेहताले क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्ल्याटीन, किसप्लाटिन तथा ओक्ला प्लाटिनजस्ता अत्यावश्यक औषधिको बजार अभावप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताइन् ।
विगत एक दशकदेखि मूल्य समायोजन नभएको र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आएकाले यो समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री मेहताले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार लागिपरेको जानकारी दिइन् ।
एक सय नौ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण
देशका ६५७ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १०९ स्थानमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको मन्त्री मेहताले सदनलाई जानकारी दिइन् ।
हाल ३३६ स्थानमा अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको मन्त्री मेहताले बताइन् । संविधानतः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्ने भए पनि कतिपय स्थानीय तहबाट गरिएको डायलाइसिस तथा सघन उपचार कक्षजस्ता विशिष्टीकृत सेवा सबै स्थानीय तहमा सम्भव नरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
जलन उपचारका लागि २० करोड
जलन उपचारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री मेहताले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘जलन कोष’ स्थापना एवं सञ्चालनका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् । यसबाट जलनका बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउने र कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालका लागि रु दुई करोड तथा वीर अस्पतालका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।
हाल १४ सङ्घीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने काम तीव्र पारिएको र आगामी आर्थिक वर्षभित्रै जलनसम्बन्धी विधेयक सदनमा टेबल गरिने मन्त्री मेहताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
यसैगरी, दुर्गम जिल्लामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको र प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवाका लागि विभिन्न सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसनको प्रयोग गरिने मन्त्री मेहताले उल्लेख गरिन् । स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सुविधा थैली परिमार्जन, निजी स्वास्थ्य संस्थामा नियमित बिमा स्थगन, प्रभावकारी अनुगमन र प्रविधि व्यवस्थापनजस्ता अल्पकालीन उपाय अपनाउने उनले जानकारी दिइन् ।
यस्तै स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बिमाबाट अलग गर्ने र सबै क्षेत्रलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्नेलगायत दीर्घकालिन सुधारका उपायहरू पैरवी गरिरहेको मन्त्री मेहताले सदनलाई जानकारी दिइन् ।
मन्त्री मेहताको जवाफपछि सांसदहरु ताहिर अली अन्सारी र हर्कराज राईले पूरक प्रश्न गरेका थिए । त्यसको समेत जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छाता ऐन आएपछि अस्पतालको प्राज्ञिक स्तरोन्नति हुने, मन्त्रालयले जनचेतनाको काम इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामार्फत गरिएको र प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्रका अस्पतालमा मन्त्रालयले सोझै बजेट नराखे पनि सहजीकरण गरिदिने बताइन् ।
यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको मिर्गाैलासम्बन्धी समस्या पानी नखाने आदि भएकाले जनचेतना जगाउन विशेष पहल गरिने र डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई पुग्नेगरी डाइलाइजर मेसिन ल्याउने प्रयासमा सरकार लागि परेको मन्त्री मेहताले बताइन् ।
यस्तै, उपचार शुल्कको समानताका लागि सबै अस्पतालको वर्गिकरण गरी शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि अध्ययन सुरु भएको मन्त्री मेहताले सदनलाई जानकारी गराइन् ।
