काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले आयातित सवारीसाधनमा सिट क्षमतासम्बन्धी अनियमिततामार्फत ठूलो मात्रामा राजश्व छली भएको आरोप लगाएकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै ओलीले सवारीसाधनको वास्तविक सिट क्षमता भन्दा बढी देखाएर भन्सार महसुल कम तिर्ने अभ्यास भएको दाबी गरिन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा भन्सार विभागका अधिकारीहरू उपस्थित वैठकमा ओलीले आर्थिक विधेयकमा करको दर हेरफेर भएको र करका देर हेरफेरको सूचना चुहावट गरेको विषयमा जवाफ माग गर्दै आयातित सवारीहरूमा २० प्रतिशतको राजश्व हिनामिना भएको दावी गरेकी हुन् ।
ओलीका अनुसार ७ वा ८ सिट क्षमताका सवारीलाई ११ सिटको रूपमा कायम गरी भन्सार दर घटाइएको छ। उनले फोल्डिङ तथा मापदण्डविपरीतका सिटलाई समेत मान्यता दिई ३० प्रतिशत लाग्ने भन्सारलाई १० प्रतिशतमा झारिएको र यसबाट २० प्रतिशतसम्म राजश्व हिनामिना भएको बताइन्।
त्यस्तै, ११ देखि १४ सिट क्षमताका सवारीलाई १५ देखि १८ सिटको रूपमा वर्गीकरण गरी १० प्रतिशतको सट्टा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार असुल गरिएको दाबी पनि उनले गरिन्। यसरी थप ९ प्रतिशत राजश्व गुमेको उनको भनाइ छ।
उनले हालसम्म करिब ५ हजारभन्दा बढी यस्ता सवारी आयात भई दर्ता भइसकेको र थप सवारी दर्ता हुने क्रम जारी रहेको जानकारी दिइन्। यातायात व्यवस्था तथा सवारी मापदण्डविपरीत अतिरिक्त सिट राखेर कर छुट लिने कार्यलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको माग छ।
राजश्व हिनामिनाबारे सम्बन्धित निकायहरू मौन रहेको तथा मन्त्री र सचिवबाट समेत स्पष्ट जानकारी नपाएको उल्लेख गर्दै ओलीले २०८० सालयता मात्रै यस्ता गतिविधिबाट राज्यले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व गुमाएको दाबी गरिन्। उनले यस विषयमा सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराउँदै छानबिन र आवश्यक कारबाहीको माग गरेकी छन्।
