काठमाडौं । सरकारले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका २५ प्रकारका अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरेको छ।
गृह मन्त्रालय ले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ती सेवामा कुनै पनि प्रकारको हडताल, अवरोध वा सेवा ठप्प पार्ने गतिविधि गर्न पाइने छैन। सरकारले यी सेवाहरूलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्नु राज्यको दायित्व भएकाले निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ।
सूचनामा समेटिएका अत्यावश्यक सेवामा डाँक, टेलिफोन तथा सञ्चार सेवा, जल, स्थल र हवाई यातायात सेवा, हवाई अड्डा सञ्चालन, हवाईजहाजको मर्मत तथा व्यवस्थापन सेवा, रेल्वे स्टेसन सञ्चालन तथा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार तथा व्यवस्थापन सेवा रहेका छन्।
त्यसैगरी सरकारी छापाखाना, रक्षा तथा सैनिक सामग्री उत्पादन तथा वितरण, आन्तरिक सुरक्षा सेवा, खानेपानी तथा विद्युत् सेवा, तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल, मोटेल, रेस्टुराँ र रिसोर्ट सेवामा समेत हडताल निषेध गरिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरणलाई पनि अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, औषधि उत्पादन तथा वितरण सेवा समावेश छन्।
त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंकिङ तथा बीमा सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रणाली, मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, भेटेरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा, राहदानी सेवा, मास्क तथा ह्यान्ड स्यानिटाइजर उत्पादन तथा वितरण सेवा र इन्टरनेट सेवासमेत अत्यावश्यक सेवामा समेटिएका छन्।
यी सेवाहरू अवरुद्ध भए जनजीवन प्रभावित हुने, सार्वजनिक सुरक्षा जोखिममा पर्ने तथा राज्य सञ्चालनमै असर पर्ने भएकाले हडताल निषेध गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्णय दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै नियम उल्लंघन भए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
