काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको भन्दै संसद्मा चर्को बहस भएको छ। विधेयकमा समावेश केही पृष्ठ हटाएर संशोधित स्वरूपमा सार्वजनिक गरिएको विषयलाई लिएर सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले आर्थिक विधेयकका १६ पृष्ठ गायब भएको र करसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको आरोप लगाइन्। उनले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले भनिन्, ‘करका दर रेटहरू फेरबदल गरियो । चाइनाबाट ल्याइएका बीवाईडी गाडीको घोटाला भएको कुरा सडकभरी छताछुल्ल भएको छ । भन्सारलाई सेटिङ मिलाएर, कागज मिलाएर, गाडी नआउँदै रातारात घोटालाको खेल भएको छ । यो गम्भीर विषय हो । बीवाईडी गाडीको प्रकरणमा शङ्का मात्रै होइन, स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ। त्यहाँ घोटाला भएको छ हामी ठोकेर भन्न सक्छौँ ।’
यस्तै, राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि करका दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना बाहिरिनु र करको सुचना चुहाएर एकै पटक झण्डै आठ सय गाडी भित्रिएर राज्यलाई अबौं घाटा पुर्याउनु सामान्य विषय नभएको भन्दै यसको स्रोतबारे प्रश्न उठाए। सीमित व्यक्तिलाई मात्रै जानकारी हुने विषय बाहिरिएर त्यसको प्रभाव भन्सार प्रणालीसम्म देखिनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो।
उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयले गर्ने आन्तरिक अनुसन्धान पर्याप्त नहुने भन्दै संसद्को मातहतमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार करसम्बन्धी निर्णय र त्यससँग जोडिएको सूचना चुहावटको विषय देशको सुशासन र पारदर्शितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ। उनले सरकारलाई सुशासनको प्रतिवद्धताबाट विचलित नहुन पनि आग्रह गरे।
यो विवाद आर्थिक विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि सार्वजनिक भएको हो। जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकको पृष्ठ संख्या ४६४ रहेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा पछि राखिएको संस्करणमा पृष्ठ संख्या ४४८ मात्रै रहेको देखिएको छ। यसरी १६ पृष्ठ हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
संसद्मा पेश गरिएको र मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित पछिल्लो संस्करणबीच करसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत फरक देखिएको दाबी गरिएको छ। संसदीय अभ्यासअनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा र सम्भावित छानबिनको मागसँगै संसद्मा बहस तीव्र बनेको छ।
