काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छन्।
आइतबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मेहताले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनअनुसार शासकीय सुधारका लक्ष्यहरू पूरा गर्न मन्त्रालय केन्द्रित भएको बताइन्।
उनले मन्त्रालयमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र रहेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा ती कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यक्रम पूरा गर्नु थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन पनि त्यही भएकाले हामी त्यसैमा केन्द्रित भयौं,’ मन्त्री मेहताले भनिन्।
मन्त्री मेहताले मन्त्रालय र सञ्चारमाध्यमबीच नियमित संवाद हुन नसकेको स्वीकार गर्दै अब कम्तीमा प्रत्येक १५ दिनमा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन्। सञ्चारकर्मीबाट प्राप्त सुझाव, गुनासा र प्रतिक्रियालाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने उनको भनाइ थियो।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला तथा सञ्चारकर्मीका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने बताइन्।
स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ऐन संशोधन आवश्यक : सचिव देवकोटा
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा। विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विभिन्न गुनासा र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार अपरिहार्य बनेको छ। उनले आगामी साउनदेखि ऐन संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
‘स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि तत्काल केही निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि ऐन संशोधन अनिवार्य छ,’ सचिव देवकोटाले भने।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले यस वर्ष विगतको तुलनामा दोब्बर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। यसले स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुधारमा महत्वपूर्ण प्रगति हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
सचिव देवकोटाले आगामी तीन वर्षभित्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा देशभरका नागरिकसम्म पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको पनि बताए।
